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सुप्रीम कोर्ट ने 2026 यूजीसी समानता नियमों पर लगाई रोक, पुराने नियम लागू
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने यूजीसी के वर्ष 2026 के समानता नियमों को फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला देश भर के विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए बहुत मायने रखता है। अदालत ने कहा कि ये नए नियम बहुत ज्यादा व्यापक हैं और इन्हें बिना गहराई से जांचे लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने साफ किया कि जब तक इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वर्ष 2012 में बने पुराने यूजीसी समानता नियम ही लागू रहेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्य
सुप्रीम कोर्ट ने 2026 यूजीसी समानता नियमों पर लगाई रोक, पुराने नियम लागू
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने यूजीसी के वर्ष 2026 के समानता नियमों को फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला देश भर के विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए बहुत मायने रखता है। अदालत ने कहा कि ये नए नियम बहुत ज्यादा व्यापक हैं और इन्हें बिना गहराई से जांचे लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने साफ किया कि जब तक इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वर्ष 2012 में बने पुराने यूजीसी समानता नियम ही लागू रहेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्य
बड़ी खबर: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पुरानी व्यवस्था ही रहेगी लागू
UGC New Rules: देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा और बर्निंग मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अधिसूचित नए विनियमों पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने” से जुड़े यूजीसी विनियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश को उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों और शिक्षकों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब इन नियमों को लेकर देशभर में बहस तेज हो चुकी
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UGC के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत की सख्त टिप्पणी से मचा हड़कंप!
UGC: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली 2026 को लेकर अहम सुनवाई हो रही है। इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ विचार कर रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले की वैधता और संवैधानिक पहलुओं की गहन जांच कर रही है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2026 में लागू की गई यह नियमावली सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव करती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समानता
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