भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने यूजीसी के वर्ष 2026 के समानता नियमों को फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला देश भर के विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए बहुत मायने रखता है। अदालत ने कहा कि ये नए नियम बहुत ज्यादा व्यापक हैं और इन्हें बिना गहराई से जांचे लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने साफ किया कि जब तक इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वर्ष 2012 में बने पुराने यूजीसी समानता नियम ही लागू रहेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्य
