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सरकार का आया सख्त निर्देश – इंडिगो को घटाने होंगे फ्लाइट्स

भारतीय विमान परिवहन सेक्टर में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को एक आधिकारिक निर्देश दिया है कि वह अपने ऑपरेशन में 10% की कटौती करे। यह फैसला आम यात्रियों के लिए गंभीर प्रभाव डालने वाला है। मंत्री नायडू के इस कदम का मुख्य उद्देश्य इंडिगो के बार-बार फ्लाइट कैंसिल करने की समस्या को नियंत्रित करना है, जिससे यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है। इंडिगो को अब प्रतिदिन लगभग 215 फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो विमान उद्योग में नई परिपाटी स्थापित कर सकता है।

विमान सेवा में संकट – कैंसिलेशन की समस्या

हाल के महीनों में इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इंजीनियरिंग के मुद्दों, तकनीकी खामियों और बेड़े (fleet) की अपर्याप्तता के कारण हजारों यात्रियों को हवाई यात्रा से वंचित होना पड़ा है। एविएशन सेक्टर रेगुलेटर ने इंडिगो को विंटर शेड्यूल के तहत प्रतिदिन 2,145 फ्लाइट्स उड़ाने की अनुमति दी थी, लेकिन कंपनी उन सभी को संचालित नहीं कर पा रही थी। यह स्थिति न केवल एयरलाइन की असक्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कंपनी के पास अपनी ऑपरेशनल क्षमता से ज्यादा उड़ानें लेने की महत्वाकांक्षा थी। यात्रियों के विश्वास में गिरावट आई है और विमान सेवा के प्रति सामान्य लोगों की निराशा बढ़ी है।

During the last week, many passengers faced severe inconvenience due to Indigo’s internal mismanagement of crew rosters, flight schedules and inadequate communication. While the enquiry and necessary actions are underway, another meeting with Indigo’s top management was held to… pic.twitter.com/yw9jt3dtLR

— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 9, 2025

मंत्री नायडू का दृढ़ रुख – क्यों आया यह आदेश

सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर अपने पोस्ट में स्पष्ट किया है कि मंत्रालय इंडिगो के सभी रूट्स में कटौती करना अनिवार्य समझता है। मंत्री का कहना है कि इस कदम से एयरलाइन के ऑपरेशन को स्थिर करने में मदद मिलेगी और कैंसिलेशन की समस्या में कमी आएगी। यह फैसला वास्तविकता पर आधारित है कि बेहतर है कम फ्लाइट्स चलाओ पर उन्हें सही तरीके से संचालित करो, बजाय इसके कि ज्यादा फ्लाइट्स की घोषणा करो और फिर उन्हें कैंसिल कर दो। मंत्री का यह कदम एक जिम्मेदारीपूर्ण दृष्टिकोण दिखाता है जहां सरकार यात्रियों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

इंडिगो के सीईओ को तलब करना – मंत्रालय का सख्त संदेश

एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी पीटर एल्बर्स को तलब किया। यह कदम मंत्रालय की गंभीरता को दर्शाता है। एल्बर्स को सरकारी अधिकारियों के सामने उपस्थित होना पड़ा और मंत्रालय के सवालों का जवाब देना पड़ा। मंत्री नायडू के अनुसार, एल्बर्स ने पुष्टि की कि 6 दिसंबर तक जिन फ्लाइट्स का 100% रिफंड होना था, वह पूरा हो गया है। यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि रिफंड प्रक्रिया पहले ही विलंबित हो चुकी थी। एल्बर्स ने आश्वासन दिया है कि बाकी रिफंड और बैगेज हैंडलिंग को तेजी से पूरा किया जाएगा।

रिफंड और यात्री सेवाओं में सुधार

मंत्रालय ने इंडिगो को साफ निर्देश दिए हैं कि सभी बकाया रिफंड और बैगेज हैंडओवर प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। यह निर्देश यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों यात्री अपने रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं और उनका बैगेज भी संभवतः पड़ा है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यात्रियों को उनके अधिकार मिलने ही चाहिए, भले ही एयरलाइन को नुकसान हो। साथ ही, मंत्रालय ने किराए की सीमा और यात्री सुविधाओं पर कड़े नियम लागू किए हैं। इंडिगो को बिना किसी छूट के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

प्रतिदिन 215 फ्लाइट्स – यात्रियों पर क्या असर

इंडिगो को प्रतिदिन लगभग 215 फ्लाइट्स कम करने का मतलब है कि हजारों यात्रियों को विकल्प ढूंढने होंगे। यह संख्या बहुत बड़ी है – एक दिन में 215 फ्लाइट्स कम करने का मतलब है कि प्रत्येक फ्लाइट में औसतन 150-180 यात्री होते हैं, तो कुल मिलाकर 30,000 से 40,000 यात्रियों को प्रभावित किया जाएगा। शहरों के बीच कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, विशेषकर मेट्रो शहरों के बीच सेवाएं कम होंगी। अन्य एयरलाइन्स के लिए यह एक अवसर है कि वे अपनी सेवाएं बढ़ाएं और अतिरिक्त फ्लाइट्स जोड़ें। इससे एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अन्य कैरियर्स को लाभ मिल सकता है।

भारतीय विमान उद्योग पर प्रभाव

यह निर्णय भारतीय विमान उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजता है। सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि किसी भी एयरलाइन को अपनी क्षमता से ज्यादा प्रतिश्रुति नहीं देनी चाहिए। मंत्री नायडू का यह कदम अन्य एयरलाइन्स को भी सावधान करेगा कि वे अपनी ऑपरेशनल दक्षता के अनुसार ही सेवाएं प्रदान करें। दीर्घकालिक दृष्टि से, यह निर्णय भारतीय विमान सेवा में गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। अगर कम फ्लाइट्स चलाई जाएंगी लेकिन वे समय पर और सही तरीके से संचालित होंगी, तो यात्रियों का विश्वास बढ़ेगा।

आने वाले समय की चुनौतियां

इस फैसले के बाद इंडिगो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, उन्हें अपनी टेक्निकल समस्याओं को ठीक करना होगा। दूसरा, कम फ्लाइट्स चलाने के कारण उनकी आय में कमी आएगी, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ेगा। तीसरा, प्रतिद्वंद्वी एयरलाइन्स इस मौके का फायदा उठाएंगे। इंडिगो को अपनी पूरी मशीनरी को ठीक करना होगा, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रियों का विश्वास फिर से जीतना होगा।

राम मोहन नायडू का यह कदम सराहनीय है और यह भारतीय विमान उद्योग में जवाबदेही की एक नई परिपाटी स्थापित करता है। इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी को भी सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि आम यात्रियों के अधिकार सुरक्षित हैं। यह निर्णय न केवल इंडिगो के लिए बल्कि पूरे विमान सेवा क्षेत्र के लिए एक संदेश है कि गुणवत्ता और जवाबदेही को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। आने वाले महीनों में देखना होगा कि इंडिगो इस चुनौती को कैसे पार करता है और क्या वह फिर से यात्रियों का विश्वास हासिल कर सकता है।