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आयकर विभाग ने देशभर में फर्जी कर कटौती और छूट के दावों की सुविधा देने वाले एजेंटों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस नेटवर्क के जरिए करदाता गलत तरीके से अपनी कर देनदारी कम करके अवैध रिफंड हासिल कर रहे थे। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में 200 फीसदी तक जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

आयकर विभाग के बयान के मुताबिक, जांच में पता चला है कि कुछ बिचौलियों ने पूरे देश में एजेंटों का नेटवर्क बनाया था। ये एजेंट कमीशन के आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल करते थे और इसमें आयकर अधिनियम के तहत कटौतियों को बढ़ा-चढ़ाकर या फर्जी तरीके से दिखाया जाता था। विभाग के अनुसार, इन झूठे दावों में से बड़ी संख्या में दावे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और कुछ धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान से जुड़े थे।

अपराधियों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई का क्या मतलब है

ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर संदीप भल्ला कहते हैं, “सीबीडीटी की हालिया सलाह कृत्रिम कर योजना को रोकने और उन्नत डेटा एनालिटिक्स, तीसरे पक्ष के सत्यापन और सख्त दंडात्मक उपायों को मिलाकर फर्जी दावों को रोकने की स्पष्ट नीति को दर्शाती है।”

भल्ला के अनुसार, इस पृष्ठभूमि में पता लगाने का तरीका, अपराधियों के लिए परिणाम और क्रेडिट तथा व्यावसायिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव उद्योग हितधारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं।

आयकर विभाग कैसे पकड़ता है फर्जी दावों को

भल्ला बताते हैं कि आयकर विभाग असामान्य कटौती पैटर्न और बिचौलियों द्वारा किए गए दावों की पहचान करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स और एआई आधारित जोखिम-प्रोफाइलिंग टूल का इस्तेमाल करता है। ऐसे दावों की जांच तीसरे पक्ष के डेटा स्रोतों से की जाती है, जिनमें बैंकिंग रिकॉर्ड, ट्रस्ट फाइलिंग, एआईएस/फॉर्म 26एएस जानकारी, वित्तीय लेनदेन का ब्योरा और पैन से जुड़े डेटाबेस शामिल हैं।

भल्ला कहते हैं, “जहां विसंगतियां पाई जाती हैं, वहां आयकर अधिनियम की धारा 132 और 133ए के तहत तलाशी और सर्वेक्षण सहित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इससे फर्जी दान रसीदों, हवाला या राउटेड फंड और काल्पनिक सीएसआर खर्च के अपराधी सबूत इकट्ठा किए जाते हैं।”

गलत दावे करने पर क्या हो सकती है सजा

भल्ला बताते हैं कि धारा 80जी/80जीजीसी के तहत फर्जी कटौती दावों को खारिज किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज और धारा 270ए के तहत गलत रिपोर्टिंग के लिए कर राशि का 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

“जहां तलाशी या अन्य प्रवर्तन कार्रवाइयों के दौरान मिले सबूत फंड के पुनः रूटिंग को साबित करते हैं, वहां विभाग ऐसी राशि को आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत अस्पष्ट धन मान सकता है। इस पर 78 फीसदी तक की प्रभावी दर से कर लगाया जा सकता है (धारा 271एएसी के तहत 10 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना के साथ)। जानबूझकर कर चोरी के गंभीर मामलों में, विभाग पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा शुरू कर सकता है, जिसमें जेल की सजा भी शामिल हो सकती है,” भल्ला ने कहा।

राजनीतिक दलों और ट्रस्टों पर क्या असर पड़ सकता है

भल्ला कहते हैं कि जांच के दायरे में आने वाली संस्थाएं जैसे ट्रस्ट या राजनीतिक दल, धारा 12एबी और 80जी के तहत पंजीकरण जारी करने या नवीनीकरण में देरी या अस्वीकृति का सामना कर सकते हैं। इससे दाताओं का भरोसा और फंडिंग प्रवाह सीधे तौर पर प्रभावित होता है।

भल्ला कहते हैं, “हालांकि क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने पर कोई कानूनी स्वचालित प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रतिकूल कर निष्कर्ष संस्था की साख और जोखिम प्रोफ़ाइल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बैंक और एनबीएफसी लागू आरबीआई जोखिम-मूल्यांकन और केवाईसी मानदंडों के तहत उधार देने से इनकार या प्रतिबंधित कर सकते हैं।”

इसलिए दाताओं को सलाह दी जाती है कि वे योगदान देने से पहले प्राप्तकर्ता की 12एबी/80जी पंजीकरण स्थिति, अनुपालन ट्रैक रिकॉर्ड और किसी भी लंबित मुकदमे या गैर-वास्तविक गतिविधियों के आरोपों की व्यापक जांच करें।

नज कैंपेन क्या है

करदाताओं के अनुकूल उपाय के रूप में, आयकर विभाग ने एक लक्षित “नज” अभियान शुरू किया है। यह अभियान करदाताओं को जबरदस्ती कार्रवाई किए जाने से पहले अपनी फाइलिंग में सुधार करने का मौका देता है।

नज के तहत आईटीआर की समीक्षा की आखिरी तारीख

इस पहल के तहत, 12 दिसंबर 2025 से चिन्हित करदाताओं को एसएमएस और ईमेल सलाह भेजी जा रही है। इसमें उन्हें अपने रिटर्न की समीक्षा करने और यदि उन्होंने कोई गलत दावा किया है तो उसे अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है।

करदाताओं के लिए सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को अपने रिटर्न में केवल वैध और प्रमाणित दावे ही करने चाहिए। किसी भी प्रकार की कटौती का दावा करने से पहले उचित दस्तावेज और प्रमाण रखना जरूरी है। अगर किसी एजेंट या सलाहकार ने रिटर्न दाखिल किया है, तो उसकी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।

तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा

आयकर विभाग अब पहले से कहीं ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स के जरिए छोटी से छोटी गड़बड़ी भी पकड़ में आ जाती है। इसलिए किसी भी तरह की धोखाधड़ी करना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईमानदार करदाताओं के लिए अच्छा है। इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और बेईमानी करने वालों पर लगाम लगेगी। सरकार को भी सही राजस्व मिलेगा और देश के विकास में इसका इस्तेमाल हो सकेगा।