Amit Khare Secretary to CP Radhakrishnan: भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेज-तर्रार पूर्व आईएएस ऑफिसर अमित खरे को भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव बनाया गया है। अमित खरे ने लंबे समय तक झारखंड और केंद्र सरकार में काम किया है। बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी ने ही संयुक्त झारखंड बिहार के सबसे बड़े घोटाले (चारा घोटाला) का पर्दाफाश किया था। उस समय चाईबासा डीसी के रूप में काम कर रहे थे।
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Amit Khare का कार्यकाल 3 साल का होगा
केंद्र सरकार ने रविवार को पूर्व नौकरशाह अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी। 12 अक्टूबर 2021 से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। पीएमओ में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामले देख रहे थे। अमित खरे ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020’ तैयार करने और लागू करने वाली टीम का भी हिस्सा रहे।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त) अमित खरे (Amit Khare) को भारत के उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दी है। – सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश
कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सचिव रैंक पर हुई है नियुक्ति
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ‘मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त) अमित खरे (Amit Khare) को भारत के उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दी है।’ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, खरे की नियुक्ति संविदा आधार पर सचिव रैंक में और समानुरूप वेतनमान के तहत 3 वर्ष के लिए होगी।
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झारखंड और केंद्र सरकार में अहम पदों पर किया काम
अमित खरे ने अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में कई अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। उन्होंने 31 मई, 2018 को भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और बाद में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव तथा उच्च शिक्षा सचिव के रूप में भी सेवाएं दी।
दिल्ली और अहमदाबाद से ली है उच्च शिक्षा
दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नानकोत्तर की डिग्री लेने वाले अमित खरे (Amit Khare) बिहार के ‘चारा घोटाले’ को उजागर करने में अपनी अहम भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। चारा घोटाला की वजह से ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा था।
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