Politics News: कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर बैठक 27 को
विषयसूची
Politics News: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेपीसीसी) द्वारा आगामी 27 अगस्त 2025 को पुराना विधानसभा में प्रदेश पर्यवेक्षकों (जिला अध्यक्ष के चयन हेतु नियुक्त) जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पौल मुजनी ने बताया यह बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री केशव महतो की अध्यक्षता में होगी।
Politics News: झारखंड प्रभारी के राजू भी होंगे बैठक में शामिल
बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति के आमंत्रित स्थायी सदस्य झारखंड प्रभारी के राजू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी संगठन विभाग, जिला कांग्रेस अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया के समन्वयन प्रभारी चल्ला वमशी चंद रेड्डी एवं झारखंड सह प्रभारी बेला प्रसाद बैठक को संबोधित करेंगे। पीसीसी एवं डीसीसी के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।
बैठक का एजेंडा : संगठन सुधार 2025
इस बैठक का मुख्य एजेंडा “संगठन सुधार 2025” है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया तथा संगठन की मजबूती पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
Politics News: कार्यक्रम
बजे स्वागत भाषण : प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश
11:10 बजे से 12:20 बजे तक
- संगठन सृजन 2025 : डीसीसी अध्यक्षों के चयन में सुधार, एवं प्रक्रिया पर विशेष फोकस
- एआईसीसी प्रभारी झारखंड
- प्रभारी संगठन विभाग एआईसीसी
- सचिव एआईसीसी प्रभारी झारखंड
12:20 बजे से 14:00 बजे तक
- डीसीसी अध्यक्ष
डीसीसी पर्यवेक्षक
पीसीसी पर्यवेक्षक जीपीसी और यूएलबी
14:45 बजे से 15:45 बजे तक
- संगठन की भावी रणनीति पर विचार-विमर्श
- ग्राम पंचायत कमेटी, शहरी स्थायी निकाय कमेटी
- वोट चोर गद्दी छोड़ो कार्यक्रम राज्य स्तर पर चालाने पर विचार विमर्श
बूथ स्तर तक संगठन को मंजबूत करने पर बल
इस बैठक में कांग्रेस पार्टी संगठन को झारखंड में बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा।
Also Read : Ranchi News: चंपाई सोरेन को क्यों किया नजरबंद? नगड़ी में लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे
Also Read : ADR Report: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत देश में 40 फीसदी मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक केस