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Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025: महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत उत्पादन को दी मंजूरी: राजस्व मंत्री बावनकुळे का बयान

Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025
Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025 | Photo Credit: Wikipedia
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नागपुर/मुंबई, 5 सितंबर 2025 – Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है कि राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में प्राकृतिक रेत की जगह कृत्रिम रेत (Manufactured Sand/M-Sand) के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में जितने भी क्रशर (crusher) आवश्यक होंगे, उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कृत्रिम रेत पर केवल 200 रुपये प्रति ब्रास की दर से रॉयल्टी तय की गई है। सरकार की कोशिश है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संवेदनशील प्राकृतिक रेत की खपत कम हो और निर्माण क्षेत्र में टिकाऊ विकल्प उपलब्ध हो सके।

मराठा समाज की मांगों पर सरकार का पक्ष

Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025: बावनकुळे ने कहा कि मराठा समाज की मांगों पर राज्य सरकार ने पहले ही जीआर जारी किया है। हालांकि, इस पर कुछ लोगों ने अदालत में कॅव्हेट दाखिल की है, जो उनका अधिकार है। यदि इस पर न्यायालय में सुनवाई होती है, तो सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।

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उन्होंने आगे कहा कि सरकार की दोनों कैबिनेट सब-कमिटियां मराठा और ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025: गणेशोत्सव और आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था

राजस्व मंत्री ने गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि गणेशोत्सव और मराठा समाज के आंदोलन के दौरान उचित नियोजन किया गया, जिसके चलते राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रही।

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विपक्ष पर हमला

Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025: बावनकुळे ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि यदि देवेंद्र फडणवीस के छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ फोटो वाली विज्ञापनें छपी हैं, तो उसमें विरोधियों को आपत्ति क्यों है? उन्होंने याद दिलाया कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए भी अखबारों में बड़ी संख्या में विज्ञापन दिए गए थे, परंतु उनसे कोई ठोस काम नहीं हुआ।

ओबीसी और कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी

Maharashtra Manufactured Sand Policy 2025: उन्होंने कहा कि ओबीसी संगठनों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह मांग राजनीतिक न होकर सामाजिक स्तर पर रहनी चाहिए।
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर टिप्पणी करते हुए बावनकुळे ने कहा कि उन्हें अपने वरिष्ठ नेता बबनराव तायवाडे से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिन्होंने पहले ही सरकार के जीआर पर आपत्ति न होने की बात कही थी।

जीएसटी में राहत का लाभ

बावनकुळे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में दी गई राहत का सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा।

धनंजय मुंडे के बयान पर

बीड में धनंजय मुंडे द्वारा दिए गए आडनाव संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया मांगने पर उन्होंने कहा कि वे इस पर जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहेंगे।

Aryan Ambastha

राष्ट्रभारत डॉट कॉम में लेखक एवं विचारक | वित्त और उभरती तकनीकों में गहरी रुचि | राजनीति एवं समसामयिक मुद्दों के विश्लेषक | कंटेंट क्रिएटर | नालंदा विश्वविद्यालय से स्नातक।

प्रौद्योगिकी, वित्त, राजनीति और समाज के आपसी संबंधों को समझने और व्याख्या करने का विशेष कौशल रखते हैं। जटिल विषयों को सरल, शोध-आधारित और संतुलित दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुँचाना इनकी पहचान है। संपर्क: aryan.ambastha@rashtrabharat.com

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