प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया
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नवी मुंबई एयरपोर्ट से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा | PM Modi Inaugurates Navi Mumbai International Airport
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस नए हवाई अड्डे से मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
The inauguration of Phase 1 of Navi Mumbai International Airport and other connectivity projects will strengthen the city's position as a global hub of growth and opportunity. https://t.co/lYUzp3noBX
— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2025
पहले चरण के निर्माण में लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत लगी है। 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह हवाई अड्डा, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी यातायात के बोझ को कम करने में भी सहायक होगा।
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पीपीपी मॉडल के तहत विकसित भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया गया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
मुंबई मेट्रो लाइन-3 और मुंबई वन ऐप का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत लगभग 12,200 करोड़ रुपये है। उन्होंने पूरी 37,270 करोड़ रुपये की मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) को राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना शहर के शहरी परिवहन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली मानी जा रही है।
साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया। यह ऐप यात्रियों को एकीकृत मोबाइल टिकटिंग सहित कई सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ देगा।
कौशल और रोजगार के लिए नई पहल
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की अल्पकालिक रोजगार योग्यता कार्यक्रम (STEP) की शुरुआत भी की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 400 सरकारी आईटीआई और 150 तकनीकी उच्च विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य उद्योग की जरूरतों के अनुसार कौशल विकास करना और युवाओं की रोजगार योग्यता बढ़ाना है।
वेब स्टोरी:
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन से व्यापार, पर्यटन और शहरी परिवहन में सुधार को नई दिशा मिलेगी। ये पहल राज्य और देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
