Petrol-Diesel Price Today: आज क्या है पेट्रोल-डीज़ल का भाव? एक क्लिक में देखिए अपने शहर का हाल

Petrol-Diesel Price Today: देशभर में ईंधन कीमतों को लेकर चल रही चर्चा के बीच मुंबई में आज पेट्रोल का खुदरा मूल्य 103.54 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 90.03 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है। विशेष बात यह है कि इन दोनों दरों में कल की तुलना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले दस दिनों में पेट्रोल की कीमतें 103.50 से 103.54 रुपये के दायरे में रहीं, जबकि डीज़ल दरें लगभग एक वर्ष से स्थिर बनी हुई हैं।

कर ढांचे और वैश्विक बाज़ार की खींचतान

भारत में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें सिर्फ घरेलू मांग या उत्पादन लागत से तय नहीं होतीं। इन्हें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं तीन बड़े कारक—

• अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के भाव
• रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर
• केंद्र और राज्य सरकारों का कर ढांचा

इन सभी के संयुक्त प्रभाव से भारत में पेट्रोल की कीमतें कई पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक बनी रहती हैं। भारत में करों का हिस्सा कुल कीमत में बड़ा हिस्सा ले लेता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल सस्ता होने पर भी उपभोक्ता को बहुत कम राहत मिलती है।

भारत में राज्यवार पेट्रोल मूल्य (आज का भाव)

डीज़ल की स्थिरता और उसके भीतर छिपी चिंता

डीज़ल की कीमत में लगभग बारह महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहली नज़र में स्थिरता का संकेत देता है। लेकिन यह स्थिरता उस पृष्ठभूमि में देखी जानी चाहिए जहां औद्योगिक परिवहन, माल ढुलाई और कृषि क्षेत्र अभी भी डीज़ल पर निर्भर हैं। इन क्षेत्रों की लागत बढ़ने या स्थिर रहने का सीधा संबंध डीज़ल के मूल्य से है।

2017 के बाद से डीज़ल कीमतें प्रतिदिन संशोधित करने की नीति लागू की गई थी। तब यह कहा गया था कि हर दिन छोटे बदलाव उपभोक्ताओं को बड़े झटकों से बचाएंगे। लेकिन जब कीमतें एक साल स्थिर रहती हैं, तो यह संकेत देती है कि बाज़ार या नीतिगत ढांचा किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बड़े फैसले आगे लिए जा सकते हैं।

पहले ईंधन कीमतें 15 दिन या महीने में एक बार बदली जाती थीं। इससे एक ही दिन में बड़ा अंतर उभर आता था और उपभोक्ता पर अचानक भार पड़ता था। दैनिक संशोधन प्रणाली इस अंतर को कम करती है। हालांकि एक आम उपभोक्ता के लिए इसका अर्थ यह भी है कि हर सुबह मोबाइल पर पेट्रोल पंप की नई दर देखने की आदत अब मजबूरी बन चुकी है।

राहत की उम्मीद और आगे की राह

सरकार यदि टैक्स में कटौती करती है तो उपभोक्ता को राहत मिलती है, लेकिन सरकार का राजस्व कम होता है। और यदि दरें ऊंची रखी जाती हैं तो महंगाई बढ़ती है। यह संतुलन ही ईंधन नीतियों की सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के रुझान और घरेलू कर नीति इस चर्चा को और तेज कर सकते हैं।

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