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ट्राई ने उठाये कड़े कदम

TRAI consultation paper: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने हाल ही में मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। एक कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि अब ग्राहकों को केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा वाले अलग और सस्ते प्लान देना अनिवार्य किया जाए। पिछले कुछ समय से मोबाइल यूजर्स को मजबूरी में डेटा वाले महंगे प्लान लेने पड़ रहे हैं, भले ही उन्हें इंटरनेट की जरूरत न हो।

अब संशोधित प्रस्ताव तैयार

TRAI consultation paper: ट्राई ने कहा है कि पहले भी कंपनियों को इस तरह के प्लान लाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन प्लान्स की कीमतें इस तरह तय की गई थीं कि ग्राहकों को कोई खास फायदा नहीं मिला। डेटा हटाने के बावजूद कीमतों में अनुपातिक कमी नहीं की गई, जिससे यह विकल्प व्यावहारिक नहीं बन पाया। इसी वजह से नियामक ने अब संशोधित प्रस्ताव तैयार किया है ताकि कंपनियां सिर्फ औपचारिकता न निभाएं बल्कि वास्तव में ग्राहकों को सस्ता विकल्प दें।

जरूरत के हिसाब से प्लान चुनेंगे ग्राहक

TRAI consultation paper: इस नए प्रस्ताव के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हर वैलिडिटी अवधि—चाहे वह एक महीना हो, तीन महीने, छह महीने या सालाना-में डेटा प्लान के साथ-साथ एक समान वैलिडिटी वाला कॉल और एसएमएस का अलग प्लान भी देना होगा। अब ग्राहक के पास यह अधिकार होगा कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुने, न कि कंपनी द्वारा तय किए गए पैकेज को ही लेने के लिए मजबूर हो। ट्राई का मानना है कि इससे टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के हित बेहतर तरीके से सुरक्षित होंगे।

इंटरनेट का उपयोग नहीं करते ऐसे यूजर्स

TRAI consultation paper: दरअसल, देश में बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो स्मार्टफोन तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंटरनेट का उपयोग बहुत कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। खासकर वरिष्ठ नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग और वे उपभोक्ता जो केवल कॉलिंग के लिए फोन रखते हैं, उनके लिए मौजूदा डेटा-भरे प्लान किसी काम के नहीं होते, फिर भी उन्हें उन्हीं पर पैसा खर्च करना पड़ता है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद ऐसे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि वे केवल अपनी जरूरत के अनुसार सस्ता प्लान चुन सकेंगे।

प्लान्स को छिपाकर न रखें कंपनियां

TRAI consultation paper: ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वॉयस-ओनली प्लान्स की कीमत डेटा प्लान्स से स्पष्ट रूप से कम होनी चाहिए, ताकि अंतर उपभोक्ताओं को महसूस हो सके। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियां इन प्लान्स को छिपाकर न रखें, बल्कि उन्हें समान रूप से उपलब्ध कराएं। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जो अंततः ग्राहकों के हित में ही होगी।

28 अप्रैल तक देने होंगे सुझाव

TRAI consultation paper: इस पूरे प्रस्ताव पर ट्राई ने सभी स्टेकहोल्डर्स-टेलीकॉम कंपनियों, उपभोक्ता समूहों और आम लोगों से 28 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो यह मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से यह शिकायत रही है कि कंपनियां ग्राहकों को उनकी जरूरत से ज्यादा सेवाएं लेने के लिए मजबूर करती हैं।

मोबाइल रिचार्ज का तरीका बदलेगा

TRAI consultation paper: अगर यह प्रस्ताव अंतिम रूप ले लेता है, तो आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज का तरीका काफी बदल सकता है। यूजर्स को अब यह सोचकर रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा कि उन्हें इंटरनेट भी लेना ही पड़ेगा, बल्कि वे सीधे अपने उपयोग के हिसाब से सस्ता और सरल प्लान चुन सकेंगे। यही वजह है कि इस खबर को मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।