Aryan AmbasthaSolar Blast Amravati: अमरावती रोड, नागपुर – कुछ दिन पहले अमरावती रोड स्थित एक सोलर कंपनी में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश और पीड़ित परिवारों में शोक का माहौल है।
सांसद बर्वे ने की त्वरित कार्रवाई
रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्यामकुमार बर्वे ने घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत कंपनी परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में श्रम विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद बर्वे ने सोलर कंपनी प्रशासन को कठघरे में खड़ा करते हुए हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही।
मुआवज़े और उपचार का खर्च कंपनी पर | Solar Blast Amravati
बैठक में सांसद बर्वे ने स्पष्ट कहा कि मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मजदूर की मृत्यु और कई मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने के चलते उन्होंने कंपनी प्रशासन पर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवज़ा देने का दबाव बनाया। साथ ही उन्होंने श्रम विभाग से जानकारी लेकर सुनिश्चित किया कि घायलों का पूरा इलाज कंपनी प्रशासन के खर्च पर ही होगा।
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परिवारों से मुलाकात और भरोसा
Solar Blast Amravati: बैठक के बाद सांसद बर्वे ने घायलों और मृतक मजदूर के परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए वे व्यक्तिगत स्तर पर भी हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि न केवल आर्थिक मदद बल्कि पीड़ित परिवारों की सामाजिक सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासन से जवाबतलबी | Solar Blast Amravati
Solar Blast Amravati: बैठक के दौरान सांसद बर्वे ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे हुई। उन्होंने कंपनी प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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न्याय की उम्मीद
Solar Blast Amravati: सांसद बर्वे ने कहा, “पीड़ित मजदूर और उनके परिवार को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सोलर कंपनी प्रशासन को किसी भी कीमत पर जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया जाएगा।”
इस आश्वासन से पीड़ित परिवारों में थोड़ी राहत जरूर आई है। अब सबकी नजर प्रशासन और कंपनी पर है कि वे वादों को किस हद तक पूरा करते हैं।
