Dipali KumariJharkhand Congress Meeting: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बुधवार शाम को एक बेहद अहम राजनीतिक बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी नजरें सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी टिकी हैं। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य सरकार में शामिल मंत्री, सांसद और विधायक दल के प्रमुख नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके जरिए कांग्रेस झारखंड में अपनी संगठनात्मक स्थिति, सरकार की कार्यशैली और अंदरूनी असंतोष पर गंभीर मंथन करेगी।
झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां कांग्रेस सत्ता में भागीदार है। ऐसे में यहां की राजनीति सीधे तौर पर पार्टी की राष्ट्रीय छवि और भविष्य की रणनीति से जुड़ जाती है। खड़गे की इस बैठक को इसी संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है।
झारखंड कांग्रेस की दिशा तय करने वाली बैठक
यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब झारखंड कांग्रेस के भीतर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। संगठन और सरकार के बीच तालमेल, विधायकों की नाराजगी, मंत्रियों की भूमिका और पार्टी की प्राथमिकताओं को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष इन सभी पहलुओं को एक साथ बैठकर समझना चाहते हैं, ताकि आगे की रणनीति स्पष्ट की जा सके।
बैठक में विधायक दल नेता प्रदीप यादव, चारों मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की के साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सांसदों और वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों की भागीदारी भी बैठक को और व्यापक बनाती है।
पार्टी की मजबूती पर फोकस
खड़गे की इस बैठक का एक बड़ा एजेंडा संगठन सृजन कार्यक्रम माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत किया जाए। बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हो सकती है।
झारखंड में कांग्रेस का आधार मजबूत तो है, लेकिन पार्टी मानती है कि संगठनात्मक ढांचे में और मजबूती लाने की जरूरत है। खासकर युवा कार्यकर्ताओं, आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में पार्टी की पकड़ को और पुख्ता करने पर जोर दिया जा सकता है।
मनरेगा के नाम बदलने का मुद्दा भी एजेंडे में
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मनरेगा के नाम बदलने से जुड़े टास्क पर भी चर्चा हो सकती है। यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि कांग्रेस मनरेगा को अपनी सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में गिनती है। ऐसे में इस योजना से जुड़े किसी भी बदलाव पर पार्टी की स्पष्ट राय बनाना जरूरी माना जा रहा है।
विधायकों की नाराजगी पर हो सकता है खुला संवाद
इस बैठक का सबसे संवेदनशील पहलू विधायकों से जुड़ा मुद्दा है। बीते दिनों कांग्रेस के पांच विधायकों ने दिल्ली जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अध्यक्ष से मुलाकात की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि पार्टी कोटे से बने मंत्री उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते।
विधायकों का यह भी कहना रहा कि गठबंधन सरकार होने के नाते मंत्रिमंडल और प्रशासन में संतुलन जरूरी है। उनके मुताबिक, निर्णय प्रक्रिया में विधायकों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ताकि जमीनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंच सकें। खड़गे इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनकर कोई संतुलित रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं।
सरकार में शामिल होने की जिम्मेदारी और चुनौती
झारखंड में कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए पार्टी पर सिर्फ विपक्षी राजनीति करने की नहीं बल्कि सुशासन देने की भी जिम्मेदारी है। इस बैठक में यह समीक्षा हो सकती है कि सरकार में कांग्रेस की भूमिका कितनी प्रभावी है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
पार्टी नेतृत्व यह भी जानना चाहेगा कि मंत्री अपने-अपने विभागों में जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतर रहे हैं। आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह आत्ममंथन कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है।
बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस की रणनीति
कांग्रेस के अंदरूनी विवादों के सामने आने के बाद बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि जब अपनी ही सरकार में मंत्री विधायकों की नहीं सुनते, तो आम जनता की समस्याओं की सुनवाई कैसे होगी। बीजेपी इसे गवर्नेंस की विफलता के तौर पर पेश कर रही है।
ऐसे में खड़गे की यह बैठक सिर्फ आंतरिक संवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का भी मंच बन सकती है। कांग्रेस नेतृत्व यह दिखाना चाहेगा कि पार्टी अपने भीतर के मतभेदों को गंभीरता से लेती है और उन्हें सुलझाने की क्षमता रखती है।
