Asfi ShadabMaharashtra Public University Faculty Recruitment को राज्य सरकार ने मंजूरी दी
मुंबई: राज्य के सार्वजनिक (गैर-कृषि) विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई कार्यप्रणाली को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने साझा की।
इस नई प्रक्रिया के अनुसार, अब सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में चल रही और भविष्य की Maharashtra Public University Faculty Recruitment इसी मानक के आधार पर की जाएगी। यह कदम राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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प्रक्रिया के मुख्य बिंदु:
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक transparent और structured होगी। इस प्रक्रिया में UGC द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य आवश्यक मापदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
UGC Guidelines के अनुसार, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, शोध कार्य, प्रकाशन और अन्य अनुभवी योगदानों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही, चयन समिति में कुलपति और अन्य विशेषज्ञों की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
पृष्ठभूमि और शासन निर्णय:
18 जुलाई 2018 की UGC अधिसूचना और 8 मार्च 2019 के शासन निर्णय के आधार पर यह प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य में लागू हुई थी। हाल ही में 28 फरवरी 2025 के निर्णय के तहत इस प्रक्रिया में सुधार करते हुए और अधिक पारदर्शिता लाई गई है।
उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में योग्य और प्रतिभाशाली अध्यापक ही चयनित हों। नई कार्यप्रणाली इससे सुनिश्चित करेगी कि भर्ती में किसी प्रकार का पक्षपात न हो और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले।”
नई कार्यप्रणाली के फायदे:
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Enhanced Transparency: सभी भर्ती प्रक्रियाओं में चयन मानदंड स्पष्ट होंगे।
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Fair Evaluation: उम्मीदवारों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होगा।
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UGC Compliance: सभी भर्ती प्रक्रिया UGC के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होंगी।
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Accountability: चयन समिति और कुलपति की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय होगी।
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Future-Ready: सभी नई भर्ती प्रक्रियाएं इसी revised system के अंतर्गत होंगी।
ऑनलाइन संसाधन:
इस शासन निर्णय से संबंधित सभी दस्तावेज और विस्तृत प्रक्रिया www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार और विश्वविद्यालय प्रशासन इसे ऑनलाइन देख सकते हैं और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
इस नई प्रक्रिया के लागू होने के बाद महाराष्ट्र के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अध्यापक भर्ती में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली और भी मजबूत और प्रतिष्ठित बनेगी।
वेब स्टोरी:
यह कदम राज्य सरकार की शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले महीनों में सभी विश्वविद्यालयों में इस नई कार्यप्रणाली के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे और शिक्षा क्षेत्र में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
