I-PAC ED Raid
I-PAC ED Raid: ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
I-PAC ED Raid: देश की राजनीति में एक बार फिर केंद्र और राज्य के अधिकारों की सीमा को लेकर बहस तेज हो गई है। राजनीतिक रणनीतिकारों की चर्चित कंपनी आई-पैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान कथित हस्तक्षेप का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए ईडी के आरोपों को “बेहद गंभीर” बताया है। यह मामला केवल एक छापेमारी या दस्तावेजों
I-PAC ED Raid: ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
I-PAC ED Raid: देश की राजनीति में एक बार फिर केंद्र और राज्य के अधिकारों की सीमा को लेकर बहस तेज हो गई है। राजनीतिक रणनीतिकारों की चर्चित कंपनी आई-पैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान कथित हस्तक्षेप का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए ईडी के आरोपों को “बेहद गंभीर” बताया है। यह मामला केवल एक छापेमारी या दस्तावेजों
I-PAC रेड मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ईडी ने बंगाल सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
I-PAC ED Raid: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी अब केवल एक कानूनी विवाद नहीं रह गई, बल्कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान न केवल एजेंसी के कामकाज में बाधा डाली गई, बल्कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ तक की गई। यही कारण है कि अब यह मामला देश की
I-PAC रेड मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ईडी ने बंगाल सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
I-PAC ED Raid: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी अब केवल एक कानूनी विवाद नहीं रह गई, बल्कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान न केवल एजेंसी के कामकाज में बाधा डाली गई, बल्कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ तक की गई। यही कारण है कि अब यह मामला देश की