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Central Government

8th Pay Commission: जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

आठवां वेतन आयोग से पहले केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत राहत भरी खबर ला सकती है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में लगभग 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। यह अनुमान हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर लगाया जा रहा है। अगर सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाती है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आय में सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई के असर को

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8th Pay Commission Approved – केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी, 2026 से लागू होने की संभावना

8th Pay Commission: केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया आठवां वेतन आयोग, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 8वां वेतन आयोग मंजूर केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है।इस ऐतिहासिक फैसले से देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। सूत्रों के अनुसार, यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा, और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया

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SDRF 2025 | Amit Shah: केंद्र सरकार ने बाढ़ और भारी बारिश के दौरान राहत प्रदान करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए ₹1,950.80 करोड़ मंजूर किए

कर्नाटक एवं महाराष्ट्र को SDRF के तहत 1,950.80 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है। इस राशि में कर्नाटक को 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 1,566.40 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। यह राशि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जारी की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ कंधे से

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