
नागपुर/छत्रपति संभाजीनगर, 25 सितंबर:महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने District Waqf Officer श्री तौफीक अहमद शफीक अहमद को तत्काल प्रभाव से Suspension (निलंबन) आदेश जारी कर दिया है। यह कदम उनकी कार्यशैली पर लगातार मिल रही शिकायतों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के कारण उठाया गया है। शिकायतों का अंबार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की ओर से तौफीक अहमद की कार्यपद्धति को लेकर कई शिकायतें वक्फ बोर्ड तक पहुंची थीं। इन शिकायतों की Fair Investigation (निष्पक्ष जांच) सुनिश्चित करने तथा बोर्ड की Credibility (साख) बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त निर्णय लिया गया। आदेश की अवहेलना वक्फ बोर्ड

नागपुर/छत्रपति संभाजीनगर, 25 सितंबर:महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने District Waqf Officer श्री तौफीक अहमद शफीक अहमद को तत्काल प्रभाव से Suspension (निलंबन) आदेश जारी कर दिया है। यह कदम उनकी कार्यशैली पर लगातार मिल रही शिकायतों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के कारण उठाया गया है। शिकायतों का अंबार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की ओर से तौफीक अहमद की कार्यपद्धति को लेकर कई शिकायतें वक्फ बोर्ड तक पहुंची थीं। इन शिकायतों की Fair Investigation (निष्पक्ष जांच) सुनिश्चित करने तथा बोर्ड की Credibility (साख) बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त निर्णय लिया गया। आदेश की अवहेलना वक्फ बोर्ड

नई दिल्ली:Supreme Court ने सोमवार को Waqf (Amendment) Act की कुछ प्रमुख धाराओं को असंवैधानिक बताते हुए स्टे (Stay) कर दिया। हालांकि, अदालत ने पूरे कानून को स्थगित करने से इनकार किया। Chief Justice of India BR Gavai और Justice AG Masih की बेंच ने कहा कि “पूरे क़ानून पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान arbitrary हैं और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।” Collector की शक्तियों पर सवाल नए कानून ने जिला Collector को Waqf properties से जुड़े ownership disputes का अंतिम निर्णायक बना दिया था। यह प्रावधान देशभर में सबसे ज्यादा विवाद का

नई दिल्ली:Supreme Court ने सोमवार को Waqf (Amendment) Act की कुछ प्रमुख धाराओं को असंवैधानिक बताते हुए स्टे (Stay) कर दिया। हालांकि, अदालत ने पूरे कानून को स्थगित करने से इनकार किया। Chief Justice of India BR Gavai और Justice AG Masih की बेंच ने कहा कि “पूरे क़ानून पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान arbitrary हैं और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।” Collector की शक्तियों पर सवाल नए कानून ने जिला Collector को Waqf properties से जुड़े ownership disputes का अंतिम निर्णायक बना दिया था। यह प्रावधान देशभर में सबसे ज्यादा विवाद का