Priyanka C. Mishraगांवों में डिजिटल बदलाव की आहट
EGramSwaraj India: आज भारत के गांवों की तस्वीर बदल रही है और इसका सबसे बड़ा श्रेय ‘ई-ग्राम स्वराज’ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को जाता है। देश की करीब 2.55 लाख पंचायतें अब पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि अब सरपंच की डायरी या फाइलों के चक्कर काटने के बजाय, गाँव का पूरा हिसाब-किताब एक पोर्टल पर सिमट गया है। अब गाँव की विकास योजनाओं से लेकर बजट तक की हर छोटी-बड़ी जानकारी जनता की पहुँच में है, जिससे गाँव का प्रशासन पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी हो गया है।
पैसों के हेर-फेर पर डिजिटल लगाम
EGramSwaraj India: भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने पंचायतों के लेन-देन को पीएफएमएस यानी ‘सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली’ से जोड़ दिया है। यह एक ऐसा पहरेदार है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लिए आया पैसा किसी की जेब में जाने के बजाय सीधे काम करने वाले मजदूर या ठेकेदार के बैंक खाते में पहुँचे। अब सारा भुगतान डिजिटल है, इसलिए बीच में पैसा कटने या गायब होने का डर ही खत्म हो गया है। यह व्यवस्था सीधे तौर पर आम आदमी का पैसा सुरक्षित बना रही है।
आपकी मुट्ठी में आपके गांव की जानकारी
EGramSwaraj India: तकनीक का असली फायदा तब है जब वह आम आदमी के काम आए, और ‘मेरी पंचायत ऐप’ यही काम कर रही है। अब आपको पंचायत भवन के चक्कर नहीं लगाने पड़ते कि गाँव में नाली या खड़ंजे के लिए कितना पैसा आया। आप बस अपने फोन पर ऐप खोलकर देख सकते हैं कि गाँव में क्या काम चल रहा है और उस पर कितना खर्च हुआ। जब लोगों के पास जानकारी होती है, तो वे सवाल पूछते हैं, और जब सवाल पूछे जाते हैं, तो जनप्रतिनिधि भी काम के प्रति अधिक गंभीर रहते हैं।
विकास के लिए मिलने वाला बजट
EGramSwaraj India: गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2.4 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि आवंटित की है। यह पैसा सीधे पंचायतों को इसलिए दिया जा रहा है ताकि वे साफ़ पानी, कचरा प्रबंधन और बेहतर सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दे सकें। यह पैसा केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि इसका असर अब गाँवों की गलियों और वहाँ के जीवन स्तर में दिखने लगा है। गाँवों को मिलने वाला यह आर्थिक सहारा ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत कर रहा है।
आंकड़ों के फेर को समझना है जरूरी
EGramSwaraj India: अक्सर चर्चाओं में 4.35 लाख करोड़ रुपये जैसे बड़े आंकड़े सुनने को मिलते हैं, लेकिन हमें इन्हें थोड़ा गौर से समझना चाहिए। सच्चाई यह है कि यह पैसा अभी पंचायतों की जेब में नहीं आया है। यह आने वाले समय (16वें वित्त आयोग) के लिए एक बड़ा अनुमान या फिर कई योजनाओं को मिलाकर बताया गया एक भविष्य का खाका हो सकता है। इसलिए किसी भी बड़ी संख्या को सुनकर यह नहीं समझना चाहिए कि यह आज का बजट है; विकास एक सतत प्रक्रिया है जो योजनाबद्ध तरीके से चलती है।
बदलता समाज और महिलाओं की भूमिका
EGramSwaraj India: इस डिजिटल बदलाव का एक सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि अब पंचायतों में महिलाओं की आवाज बुलंद हो रही है। भले ही कुछ जगहों पर ‘प्रधान-पति’ की समस्या अब भी दिखती हो, लेकिन डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन ऑडिट ने महिलाओं को अपने अधिकारों को समझने और उनका उपयोग करने का मौका दिया है। अब पंचायतें केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं रहीं, बल्कि वे बदलाव का केंद्र बन गई हैं। तकनीक और पारदर्शिता के इस मेल ने भविष्य के समृद्ध ग्रामीण भारत की नींव रख दी है।
