महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, कचरे से ऊर्जा, शिक्षकों को लाभ और आईटी पार्क को मंजूरी

राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले फैसले

 Maharashtra Cabinet decisions CBG policy Satara IT park: मुंबई/सातारा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य में ऊर्जा, शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएंगे।

सीबीजी (CBG) नीति 2026 — 500 करोड़ का प्रावधान

मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) नीति 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत शहरी कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद बनाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पर्यावरण-अनुकूल कचरा प्रबंधन संभव होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। वर्ष 2026-27 के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। नीति से नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होने की उम्मीद है।

आदर्श महाविद्यालयों के शिक्षकों को यूजीसी (UGC) वेतन

उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के सात आदर्श महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में उन्हें अतिरिक्त अंकों का लाभ भी मिलेगा। इस निर्णय से शिक्षकों को नौकरी में स्थिरता और बेहतर करियर अवसर मिलेंगे।

कचरे से ऊर्जा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

सातारा के नागेवाड़ी में आईटी (IT) पार्क

सातारा जिले के नागेवाड़ी में आईटी पार्क स्थापित करने के लिए 42.55 हेक्टेयर सरकारी भूमि एमआईडीसी को आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे स्थानीय युवाओं को आईटी क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और जिले में तकनीकी विकास को गति मिलेगी।

भूमि धारणा कानून में संशोधन — 1 लाख से अधिक को राहत

राजस्व विभाग ने भूमि धारणा सीमा कानून में संशोधन करते हुए वर्ग-2 जमीन को वर्ग-1 में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इस बदलाव से राज्य भर में लगभग एक लाख से अधिक भूमिधारकों को सीधी राहत मिलने की संभावना है और भूमि उपयोग संबंधी अड़चनें दूर होंगी।

ये सभी निर्णय अब आधिकारिक अधिसूचना के बाद क्रियान्वयन की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे।

रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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