
पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक निगरानी में SIR का काम शुरू हो गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। बंगाल की सियासत में नया मोड़ पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा से तीखी लड़ाई देखने

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक निगरानी में SIR का काम शुरू हो गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। बंगाल की सियासत में नया मोड़ पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा से तीखी लड़ाई देखने

यूपी समेत छह राज्यों में चुनाव आयोग की दया: SIR की समयसीमा में मिला नया जीवन देश भर के लाखों मतदाताओं के लिए गुरुवार को एक खुशखबरी आई है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने उन सभी लोगों की सुनी है जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं लेकिन अब तक समय की कमी के कारण परेशान थे। आयोग ने यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय उन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सीधी मांग के बाद

यूपी समेत छह राज्यों में चुनाव आयोग की दया: SIR की समयसीमा में मिला नया जीवन देश भर के लाखों मतदाताओं के लिए गुरुवार को एक खुशखबरी आई है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने उन सभी लोगों की सुनी है जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं लेकिन अब तक समय की कमी के कारण परेशान थे। आयोग ने यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय उन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सीधी मांग के बाद

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राज्य में मतदाता सूची का व्यापक विशेष गहन संशोधन तभी संभव होगा जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के अगले साल के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के इस बयान से मतदाता सूची में व्यापक सुधार कार्य में आ रही प्रक्रियागत बाधाओं की स्थिति साफ हो गई है। मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में गंभीर विसंगतियां मौजूद हैं जो इनकी प्रामाणिकता को कमजोर करती हैं। उन्होंने विशेष

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राज्य में मतदाता सूची का व्यापक विशेष गहन संशोधन तभी संभव होगा जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के अगले साल के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के इस बयान से मतदाता सूची में व्यापक सुधार कार्य में आ रही प्रक्रियागत बाधाओं की स्थिति साफ हो गई है। मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में गंभीर विसंगतियां मौजूद हैं जो इनकी प्रामाणिकता को कमजोर करती हैं। उन्होंने विशेष

निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण कोलकाता, 17 नवंबर 2025: भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया में न तो निर्वाचन आयोग और न ही किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा किसी भी मोबाइल नंबर पर एक-बारीय पासवर्ड (ओटीपी) माँगा जाता है। यह स्पष्टीकरण 12 भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। धोखाधड़ी की नई चाल का खुलासा मतदाताओं को निशाना बनाने वाली नई धोखाधड़ी

निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण कोलकाता, 17 नवंबर 2025: भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया में न तो निर्वाचन आयोग और न ही किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा किसी भी मोबाइल नंबर पर एक-बारीय पासवर्ड (ओटीपी) माँगा जाता है। यह स्पष्टीकरण 12 भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। धोखाधड़ी की नई चाल का खुलासा मतदाताओं को निशाना बनाने वाली नई धोखाधड़ी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर एक बार फिर विवादित आरोप लगाए हैं। बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा की मतदाता सूची में 25 लाख फर्जी मतदाताओं की जानकारी साझा की। इस बार उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज था। राहुल गांधी का आरोप: हरियाणा में मतदाता सूची में गड़बड़ी राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में चुनावों के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर एक बार फिर विवादित आरोप लगाए हैं। बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा की मतदाता सूची में 25 लाख फर्जी मतदाताओं की जानकारी साझा की। इस बार उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज था। राहुल गांधी का आरोप: हरियाणा में मतदाता सूची में गड़बड़ी राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में चुनावों के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई

गोरखपुर में शुरू हुआ मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान गोरखपुर जिले में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान की शुरुआत हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है — मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पूर्णतः त्रुटिरहित बनाना, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। बीएलओ घर-घर पहुंच रहे हैं गणना प्रपत्र लेकर अभियान के पहले दिन शहर और पिपराइच विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) मतदाताओं के घर-घर पहुंचे।

गोरखपुर में शुरू हुआ मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान गोरखपुर जिले में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान की शुरुआत हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है — मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पूर्णतः त्रुटिरहित बनाना, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। बीएलओ घर-घर पहुंच रहे हैं गणना प्रपत्र लेकर अभियान के पहले दिन शहर और पिपराइच विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) मतदाताओं के घर-घर पहुंचे।

Special Intensive Revision (SIR) News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। इस बार की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को केंद्र में रखकर कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, अब केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जबकि बाकी सभी मतदाताओं का सत्यापन स्वतः ही पूरा हो जाएगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण का नया स्वरूप वर्ष 2003 के आधार पर छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची को पुनः सत्यापित किया जा रहा है। इस बार

Special Intensive Revision (SIR) News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। इस बार की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को केंद्र में रखकर कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, अब केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जबकि बाकी सभी मतदाताओं का सत्यापन स्वतः ही पूरा हो जाएगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण का नया स्वरूप वर्ष 2003 के आधार पर छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची को पुनः सत्यापित किया जा रहा है। इस बार

SIR के दूसरे चरण की शुरुआत, मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। अब बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। कौन से राज्य शामिल हैं इस चरण में दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चलेगी, उनमें शामिल हैं —अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान,

SIR के दूसरे चरण की शुरुआत, मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। अब बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। कौन से राज्य शामिल हैं इस चरण में दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चलेगी, उनमें शामिल हैं —अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान,