Supreme Court on Freebies: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी ने देश में चल रही मुफ्त योजनाओं की बहस को फिर से तेज कर दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि कई राज्य पहले से ही भारी कर्ज और घाटे में हैं, इसके बावजूद वे मुफ्त योजनाएं बांट रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इसका खर्च कौन उठाएगा? अदालत का कहना है कि यह बोझ आखिरकार टैक्स देने वाले लोगों पर ही आता है। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि सरकारों
