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PM Ujjwala Yojana: उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ा झटका! अब सिर्फ 4 सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी

PM Ujjwala Yojana: उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ा झटका! अब सिर्फ 4 सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी; जानिए कितना होगा असर

PM Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है। नए नियम के तहत अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में केवल पहले 4 एलपीजी सिलेंडरों पर ही 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले लाभार्थियों को 9 सिलेंडरों तक यह सुविधा दी जा रही थी। हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। 2016 में शुरू हुई

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LPG Price Hike: आम लोगों को महंगाई का नया झटका! घरेलू गैस सिलिंडर हुआ महंगा

LPG Price Hike: आम लोगों को महंगाई का नया झटका! घरेलू गैस सिलिंडर हुआ महंगा; जानें अपने शहर का नया रेट

LPG Price Hike: आम उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलिंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इसके बाद देशभर में करोड़ों परिवारों की रसोई का बजट प्रभावित होने की संभावना है। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलिंडर 942 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 913 रुपये थी। गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को

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गैस बुकिंग के नियम बदले, अब 25 दिन नहीं 35 दिनों में बुक होगा सिलेंडर

नहीं मिल रही LPG गैस सिलिंडर तो तुरंत इस नंबर पर घुमाएं फोन, हेल्पलाइन नंबर जारी

LPG Gas: विभिन्न शहरों में इस वक्त एलपीजी गैस एक बड़ी समस्या बनी हुई है. गैस सिलिंडर लेने के लिए लोगों को घंटों लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है. कई जगहों में स्थिति ऐसी है कि घंटों लाइन में रहने के बावजूद गैस नहीं मिल पा रहा है. इस समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए पटना जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है, जिससे एलपीजी गैस की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके. जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैस उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर

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