महाराष्ट्र में नया सरकारी आदेश और सम्मान का सवाल महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नए आदेश ने प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंधों पर जोरदार बहस छेड़ दी है। सरकार के निर्देशानुसार अब राज्य के सभी अधिकारी तब तक बैठे नहीं रह सकते जब तक किसी विधायक या सांसद के दफ्तर में आने पर वे उन्हें सम्मानपूर्वक खड़े होकर अभिवादन न कर लें। यह आदेश केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी और राजनीतिक प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। आदेश का सार यही है कि प्रशासन को उन प्रतिनिधियों का सम्मान
