पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल पाकिस्तान में हाल ही में पारित 26वें संविधान संशोधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इस संशोधन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस संशोधन में संघीय संवैधानिक अदालत बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस संशोधन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका
