
UGC New Rules: देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा और बर्निंग मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अधिसूचित नए विनियमों पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने” से जुड़े यूजीसी विनियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश को उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों और शिक्षकों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब इन नियमों को लेकर देशभर में बहस तेज हो चुकी

UGC New Rules: देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा और बर्निंग मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अधिसूचित नए विनियमों पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने” से जुड़े यूजीसी विनियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश को उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों और शिक्षकों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब इन नियमों को लेकर देशभर में बहस तेज हो चुकी

Maharashtra Public University Faculty Recruitment को राज्य सरकार ने मंजूरी दी मुंबई: राज्य के सार्वजनिक (गैर-कृषि) विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई कार्यप्रणाली को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने साझा की। इस नई प्रक्रिया के अनुसार, अब सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में चल रही और भविष्य की Maharashtra Public University Faculty Recruitment इसी मानक के आधार पर की जाएगी। यह कदम राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा

Maharashtra Public University Faculty Recruitment को राज्य सरकार ने मंजूरी दी मुंबई: राज्य के सार्वजनिक (गैर-कृषि) विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई कार्यप्रणाली को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने साझा की। इस नई प्रक्रिया के अनुसार, अब सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में चल रही और भविष्य की Maharashtra Public University Faculty Recruitment इसी मानक के आधार पर की जाएगी। यह कदम राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा