Asfi Shadabराष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट के बीच सर्वोच्च न्यायालय की कठोर टिप्पणियाँ
स्कूलों में खेल गतिविधियाँ स्थगित करने की सलाह
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच रही है। वातावरण में धुएँ, धूलकणों और ठहरी हुई हवा के कारण पूरे क्षेत्र में सांस लेना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। इस खतरनाक हालात के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए एक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया। अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से कहा कि स्कूलों में नवंबर-दिसंबर के दौरान होने वाले खेल और बाहरी गतिविधियों को स्थगित किया जाए और इन्हें उस समय आयोजित किया जाए जब वायु गुणवत्ता में सुधार हो।
अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया कि कई स्कूल ऐसे समय में खेल आयोजन की तैयारी कर रहे हैं, जब AQI खतरनाक स्तर से भी ऊपर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि बच्चों को इस वातावरण में मैदान में उतारना ऐसा है मानो ‘‘उन्हें गैस चैम्बर में भेजना’’ हो। अदालत ने इस टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए CAQM को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करने के लिए कहा।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की भयावह स्थिति
बीते कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके AQI के मामले में ‘गंभीर’ श्रेणी से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर AQI 500 से भी अधिक दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सीधे आपातकालीन स्थिति का संकेत है। वज़ीरपुर, नॉलेज पार्क-5 (ग्रेटर नोएडा) और बावाना जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहे, जबकि जहांगीरपुरी, अशोक विहार, विवेक विहार, चांदनी चौक, उत्तर परिसर, मुंडका और आनंद विहार जैसे इलाकों में धुआँ और धुंध का घना मिश्रण बना हुआ है।
इस स्थिति में कई स्कूल पहले ही प्राथमिक कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में ले जा चुके हैं, ताकि बच्चों को प्रत्यक्ष प्रदूषण के बीच बाहर आने की मजबूरी न हो।
वर्षभर प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी का निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर की प्रदूषण समस्या केवल सर्दियों की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी संकट है जिसे वर्षभर निगरानी और लागू किए जाने वाले उपायों की आवश्यकता है। अदालत ने संबंधित जनहित याचिका को हर महीने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, ताकि उठाए गए कदमों की समीक्षा लगातार हो सके।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि संघर्ष केवल तब नहीं होना चाहिए जब प्रदूषण चरम पर हो, बल्कि पूरे वर्ष नियामक रूप से काम करने की जरूरत है। अदालत ने CAQM और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्टों को रिकॉर्ड में लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि अल्पकालिक उपायों से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।
दीर्घकालिक रणनीति पर जोर
अदालत ने केंद्र सरकार से स्पष्ट कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुझाव केवल कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं होने चाहिए। समाधान ऐसा होना चाहिए, जिससे हर वर्ष प्रदूषण की तीव्रता में क्रमिक कमी आए। अदालत ने वर्षभर निर्माण प्रतिबंध जैसे कठोर और अस्थायी उपायों से बचने के महत्व पर भी बल दिया, क्योंकि इससे लाखों श्रमिकों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
श्रमिकों को भत्ता जारी करने का निर्देश
GRAP स्टेज-3 लागू होने के बाद निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध से श्रमिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को आदेश दिया कि वे इन निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता प्रदान करें, ताकि वे इन प्रतिबंधों के दौरान आर्थिक संकट में न पड़ें।
मौसम विभाग की चेतावनी और बढ़ता जनाक्रोश
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में आसमान साफ से धुँधला रहने की संभावना है, लेकिन प्रदूषण में किसी बड़े सुधार के संकेत नहीं हैं। इस बीच राजधानी में नागरिक संगठनों, छात्र समूहों और स्थानीय निवासियों ने प्रदूषण के विरुद्ध प्रदर्शन किए, और सरकार से तत्काल और मजबूत कदम उठाने की माँग की।
प्रदूषण संकट और आने वाले दिनों की चुनौतियाँ
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण हर वर्ष इसी प्रकार संकट खड़ा करता है। पराली जलाना, वाहनों का धुआँ, औद्योगिक अपशिष्ट, निर्माण गतिविधियाँ और भौगोलिक कारण मिलकर समस्या को जटिल बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ताज़ा टिप्पणी यह संकेत देती है कि अब इस समस्या को केवल मौसमी चुनौती न मानकर एक वार्षिक नीति-चुनौती के रूप में देखा जाएगा।
राजधानी में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी वर्गों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतें बढ़ी हैं, और विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आगामी सप्ताहों में हवा का रुख नहीं बदला, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।
दीर्घकालिक समाधान की दिशा
विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर को स्वच्छ हवा देने के लिए बहुस्तरीय रणनीति आवश्यक है—स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, औद्योगिक उत्सर्जन का सख्त नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों में प्रदूषण की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और पराली प्रबंधन के लिए राज्यों के बीच समन्वय। सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम टिप्पणियाँ इन सभी कदमों को एक नीति-गतिशीलता प्रदान करती हैं
यह समाचार IANS एजेंसी के इनपुट के आधार पर प्रकाशित किया गया है।
