Chandrapur News: रेत घाटों पर अवैध उत्खनन का मुद्दा विधानसभा में उठा, सरकार ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा
Chandrapur Brahmapuri illegal sand mining: महाराष्ट्र विधानसभा में चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी रेत घाट पर अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा उठाया गया। विधायक प्रवीण दटके ने 55 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली नहीं होने और अवैध उत्खनन जारी रहने का आरोप लगाया। जवाब में राजस्व मंत्री ने पूरे मामले की रिपोर्ट का दोबारा परीक्षण कराने और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया।
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रेत घाटों पर अवैध उत्खनन का मामला विधानसभा में उठा
Chandrapur Brahmapuri illegal sand mining: राज्य के विभिन्न रेत घाटों पर जारी अवैध उत्खनन और रेत माफियाओं की गतिविधियों का मुद्दा विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में विधायक प्रवीण दटके ने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि अवैध रेत उत्खनन से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है।
दटके ने विशेष रूप से चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी रेत घाट का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि निर्धारित अनुमति अवधि समाप्त होने के बावजूद वहां अवैध रूप से रेत का उत्खनन जारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद तहसीलदार ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने विस्तृत जांच कराई। जांच रिपोर्ट में रेत माफियाओं पर करीब 55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
दटके ने सदन में आरोप लगाया कि इतना बड़ा जुर्माना लगाए जाने के बावजूद अब तक एक रुपये की भी वसूली नहीं हुई है, और संबंधित लोग आज भी अवैध उत्खनन जारी रखे हुए हैं।
सरकार ने रिपोर्ट की दोबारा जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा
उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ब्रह्मपुरी रेत घाट के वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लीज व नीलामी संबंधी विवरण मांगे थे, जिसके जवाब में उन्हें कार्यादेश, अनुबंध, उपलब्ध रेत भंडार, रॉयल्टी बिक्री और पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।
चर्चा के दौरान दटके ने सरकार से पूछा कि ब्रह्मपुरी तहसील के सभी रेत घाटों पर हुई अवैध रेत चोरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, और 55 करोड़ रुपये का पूरा जुर्माना कब तक वसूला जाएगा।
इस पर राजस्व मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की रिपोर्ट का पुनः परीक्षण कराया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आगे यह देखना अहम होगा कि सरकार जुर्माने की वसूली और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर कोई ठोस कदम कब तक उठाती है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
