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भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने का फैसला

Maharashtra Cabinet decision recruitment reform: मुंबई, 13 अप्रैल। महाराष्ट्र सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिनका सीधा असर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय विकास पर पड़ेगा।

भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त परीक्षा योजना में 18 नई सेवाओं और 93 संवर्गों को जोड़ा जाएगा, जिससे कुल संवर्गों की संख्या बढ़ेगी और परीक्षाओं की संख्या घटेगी। चयन से वंचित उम्मीदवारों को “निपुण सेतु” पोर्टल के जरिए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। डिजिलॉकर से दस्तावेज सत्यापन आसान होगा और अराजपत्रित पदों के लिए “नो इंटरव्यू पॉलिसी” लागू की जाएगी।

बुनियादी ढांचा और मत्स्य विकास

नगर विकास विभाग के तहत कुलगांव-बदलापुर में 4 एकड़ भूमि बिजली उपकेंद्र के लिए आवंटित की जाएगी। मछुआरों की सुविधाओं के लिए नाबार्ड से 61.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

निपुण सेतु पोर्टल से युवाओं को मिलेंगे नए रोजगार अवसर

शिक्षा और स्वास्थ्य

मुंबई में IES स्किल टेक विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जापान की सहायता एजेंसी से 3,708 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद ली जाएगी।

आकांक्षित जिला कार्यक्रम का विस्तार

इस कार्यक्रम में 6 नए जिलों और 150 तालुकों को शामिल किया गया है।

महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में सुधार

अब काउंसिल में सदस्यों की नियुक्ति नामांकन पद्धति से होगी, जिससे कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी।

इन फैसलों को जल्द अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र