Nagpur Amravati Public Transport Upgrade: नागपुर और अमरावती में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी आधुनिक
Nagpur Amravati public transport upgrade: महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और अमरावती जिलों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाने का निर्णय लिया है। बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नई बसों की व्यवस्था, यात्रियों के लिए पानी और बैठने की सुविधा बढ़ाने तथा नागपुर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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Nagpur Amravati public transport upgrade: मुंबई, 5 मार्च 2026। नागपुर और अमरावती जिलों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ और यात्री-अनुकूल बनाने के निर्देश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दिए हैं। विधानभवन में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण, नई बसों की उपलब्धता और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
गणेशपेठ बस स्टेशन पर विशेष ध्यान
बैठक में नागपुर के गणेशपेठ बस स्टेशन की स्थिति पर चिंता जताई गई। वहां 200 नई स्टील कुर्सियां, 5 वाटर कूलर और 50 बेड की आधुनिक डॉर्मिटरी बनाने के निर्देश दिए गए। ‘हिरकणी कक्ष’ को भी पूरी सुविधाओं सहित विकसित करने की बात कही गई।
160 नई बसें, 154 पद होंगे भरे
नागपुर जिले में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए 160 नई बसों की आवश्यकता बताई गई है, जिनमें से 100 बसें पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। रिक्त 154 चालक-परिचालक पदों को दो महीनों में भरने का आश्वासन दिया गया।
PPP मॉडल और महिला स्वयं सहायता समूहों को अवसर
कई बस स्टेशनों का नवीनीकरण कार्य जारी है। कुछ स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। बस स्टेशनों पर दुकानों के संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
परीक्षा अवधि में छात्रों को राहत
गर्मियों में यात्रियों को असुविधा न हो तथा परीक्षा के दिनों में छात्रों के लिए बसें निर्धारित स्टॉप पर अनिवार्य रूप से रुकें, इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।
अप्रैल तक तैयार होगा मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रारूप
नागपुर में परिवहन व्यवस्था के बेहतर नियोजन हेतु ‘नागपुर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कंपनी’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका प्रारूप अप्रैल के अंत तक तैयार किया जाएगा।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
