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Bhupendra Patel

Gujarat New Cabinet Sworn In: हर्ष सांघवी उपमुख्यमंत्री, रीवाबा जडेजा नए चेहरों में शामिल

गुजरात में नई कैबिनेट: हरष संघवी बने उपमुख्यमंत्री, रिवाबा Jadeja सहित 21 नए मंत्री

नई कैबिनेट का गठन 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात की नई कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह में हरष संघवी को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। यह राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र के उपमुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कुल 21 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसके साथ कैबिनेट का कुल आकार 26 (मुख्यमंत्री सहित) हो गया। पूर्व मंत्रियों और नई नियुक्तियाँ 16 अक्टूबर को सभी मंत्रियों (मुख्यमंत्री के अलावा) ने इस्तीफ़ा दिया था। चार मंत्रियों – कनुभाई मोहनलाल देसाई, रुशिकेश पटेल, कुण्वरजी बावलिया और परशोत्तम सोलंकी – का इस्तीफ़ा

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Gujarat Cabinet Reshuffle

गुजरात में बड़ा राजनीतिक फेरबदल: हर्ष सांघवी बने उपमुख्यमंत्री, 26 सदस्यों वाला नया मंत्रिमंडल शपथग्रहण

गुजरात में नई राजनीतिक तस्वीर गुजरात में भाजपा सरकार ने शुक्रवार को बड़ा मंत्रिमंडलीय फेरबदल किया। इस फेरबदल के तहत 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और नए 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ ली। इस नई टीम में सूरत के माजूरा विधायक हर्ष सांघवी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। यह बदलाव स्थानीय निकाय चुनावों से पहले और विधानसभा के कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के बाद किया गया है। हर्ष सांघवी का राजनीतिक सफर हर्ष सांघवी, जो तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, इससे पहले राज्य

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स्थानीय चुनावों से पूर्व गुजरात मंत्रिमंडल का सम्पूर्ण पुनर्गठन, सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

गुजरात मंत्रिमंडल पुनर्गठन: राजनीतिक हलचल की नई शुरुआत गुजरात राज्य की राजनीति में स्थानीय चुनावों से पहले महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। इस मंत्रिमंडल में आठ कैबिनेट रैंक के मंत्री और आठ राज्य मंत्री शामिल थे। भाजपा सूत्रों के अनुसार, सभी मंत्रियों के इस्तीफे पार्टी द्वारा स्वीकार किए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की पृष्ठभूमि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 27 मंत्री, यानी कुल सदस्यों का लगभग 15%, मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान सरकार को

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