भारत की नई श्रम संहिताएँ: राष्ट्रव्यापी श्रम सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम श्रम कानूनों के सम्मिलन की आवश्यकता भारत में कार्यस्थल से जुड़े कानून दशकों से विभिन्न अधिनियमों में बिखरे हुए थे। इससे न केवल व्यवसायिक प्रक्रियाएँ जटिल होती थीं, बल्कि श्रमिकों को भी अपने अधिकारों तक पहुँचने में कठिनाई होती थी। केंद्र सरकार ने इस समस्या को दूर करने हेतु 29 पुराने श्रम कानूनों को समेकित कर चार नई संहिताएँ लागू की हैं: वेतन संहिता (2019) औद्योगिक संबंध संहिता (2020) सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता (2020) इन चारों संहिताओं का उद्देश्य स्पष्ट
