सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालानों की वसूली के लिए बिजली बिल से लिंक करने समेत कई उपायों पर विचार का सुझाव दिया है। करीब 45,000 करोड़ रुपये के ई-चालान बकाया बताए गए हैं, जबकि लगभग 25,000 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या बकाया ट्रैफिक चालान की वसूली के लिए बिजली कनेक्शन, वाहन रजिस्ट्रेशन, पीयूसी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं को रोकना व्यावहारिक और प्रभावी समाधान साबित होगा?
