West Bengal DA Case Supreme Court: पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। वर्षों से लंबित महंगाई भत्ते को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में आखिरकार अदालत ने कर्मचारियों के पक्ष में साफ और सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ता किसी सरकार की मर्जी पर निर्भर सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह बकाया महंगाई भत्ते का 25
