Women reservation
33% Women Reservation Act: महिला आरक्षण में देरी क्यों ?
कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना 33% Women Reservation Act: कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लागू होने में देरी को लेकर निशाना साधा है। यह वही कानून है जिसे सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था और जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उस समय इसे देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा कदम बताया गया था, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया आज भी जारी है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब मिलेगा 33% Women Reservation Act:
33% Women Reservation Act: महिला आरक्षण में देरी क्यों ?
कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना 33% Women Reservation Act: कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लागू होने में देरी को लेकर निशाना साधा है। यह वही कानून है जिसे सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था और जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उस समय इसे देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा कदम बताया गया था, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया आज भी जारी है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब मिलेगा 33% Women Reservation Act:
नागपुर जिला परिषद चुनाव : 13 पंचायत समितियों के सभापति पदों का आरक्षण होगा घोषित
नागपुर जिला परिषद चुनाव 2025 की तैयारियां तेज़ | Nagpur Zilla Parishad reservation lottery नागपुर, दिनांक 4 : नागपुर जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली 13 पंचायत समितियों में सभापति पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2025 में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर प्रशासन ने आधिकारिक घोषणा की है। महाराष्ट्र शासन का राजपत्र और नियमावली महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार, Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Rules 1962 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) तथा महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना अनिवार्य
नागपुर जिला परिषद चुनाव : 13 पंचायत समितियों के सभापति पदों का आरक्षण होगा घोषित
नागपुर जिला परिषद चुनाव 2025 की तैयारियां तेज़ | Nagpur Zilla Parishad reservation lottery नागपुर, दिनांक 4 : नागपुर जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली 13 पंचायत समितियों में सभापति पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2025 में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर प्रशासन ने आधिकारिक घोषणा की है। महाराष्ट्र शासन का राजपत्र और नियमावली महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार, Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Rules 1962 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) तथा महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना अनिवार्य