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सर्वर डाउन, नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में आय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और नॉन-क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे , 3-4 अप्रैल की अंतिम तिथि पर संकट

Maharashtra government server down certificate not being made April: महाराष्ट्र सरकार का सर्वर डाउन - नागपुर समेत पूरे राज्य में आय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व नॉन-क्रिमिनल प्रमाणपत्र नहीं बन रहे। 3-4 अप्रैल की डेडलाइन वाले आवेदक परेशान।
Maharashtra government server down certificate not being made April: महाराष्ट्र सरकार का सर्वर डाउन - नागपुर समेत पूरे राज्य में आय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व नॉन-क्रिमिनल प्रमाणपत्र नहीं बन रहे। 3-4 अप्रैल की डेडलाइन वाले आवेदक परेशान। (Photo:Ai)

Maharashtra government server down certificate not being made April: महाराष्ट्र में सर्वर बंद होने से इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और अन्य जरूरी कागज नहीं बन पा रहे हैं। यह समस्या मुंबई मंत्रालय से जुड़ी बताई जा रही है। नागपुर समेत पूरे राज्य में लोग परेशान हैं, खासकर वे जिनकी आवेदन की अंतिम तारीख 3-4 अप्रैल है। सरकार से जल्द समाधान की मांग की जा रही है।

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महाराष्ट्र में सर्वर बंद, जरूरी कागज न बनने से लोग परेशान

Maharashtra government server down certificate not being made April: नागपुर/महाराष्ट्र। राज्य सरकार का सर्वर डाउन होने के कारण नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकारी दस्तावेज़ बनाने का काम ठप हो गया है। आय प्रमाणपत्र , आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग प्रमाणपत्र और नॉन-क्रिमिनल सर्टिफिकेट – किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ फिलहाल जारी नहीं हो पा रहा है।

सूत्रों के अनुसार यह तकनीकी समस्या मुंबई मंत्रालय स्तर से बताई जा रही है, जिसका असर पूरे राज्य के सरकारी पोर्टल पर पड़ा है।

सबसे अधिक परेशानी उन आवेदकों को हो रही है जिनकी आवेदन की अंतिम तिथि 3 या 4 अप्रैल है। ऐसे अनेक नागरिकों के ज़रूरी काम इस सर्वर डाउन के चलते अटक गए हैं।

अंतिम तारीख नजदीक आने से बढ़ी लोगों की चिंता

फिलहाल सर्वर कब तक ठीक होगा, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रभावित नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित कार्यालय से संपर्क कर अपनी स्थिति की जानकारी लें।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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Asfi Shadab

असफ़ी शादाब वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता हैं, जो राष्ट्र भारत में महाराष्ट्र और कोलकाता से क्राइम, राजनीति, खेल और सरकारी नीतियों से जुड़े विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। उन्हें जमीनी पत्रकारिता, प्रशासनिक मामलों और समसामयिक घटनाक्रमों की गहरी समझ है। उनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक, शोध आधारित और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित होती है, जिससे पाठकों को विश्वसनीय और स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है।

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