महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के 5 बड़े फैसले, 177 तालुकों के विकास से लेकर लोकायुक्त कार्यालय के विस्तार तक मंजूरी

महाराष्ट्र के 177 तालुकों को मिलेगा विशेष विकास निधि

Maharashtra Cabinet 5 Major Decisions: मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के 177 आकांक्षी तालुकों में वर्ष 2026-27 के लिए विशेष विकास कार्यक्रम लागू होगा। हर तालुके को 5 करोड़ रुपये का विकास निधि मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास से जुड़े 39 मानकों पर प्रदर्शन आंका जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले तालुकों को 2027-28 में 2 करोड़ से 21 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। निगरानी के लिए राज्य, जिला और तालुका स्तर पर समितियां बनेंगी।

नागपुर जिले के काटोल में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला से संबद्ध सरकारी उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित होगा। यहां हर साल 120 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। 51 नियमित और 35 संविदा पद मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए 122.32 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे संतरा, मौसंबी, आम, नींबू, अमरूद, आंवला, सीताफल जैसे फल-सब्जी-फूल की खेती और प्रसंस्करण क्षेत्र में शिक्षा-अनुसंधान बढ़ेगा।

काटोल में उद्यानिकी महाविद्यालय और लोकायुक्त कार्यालय विस्तार को मंजूरी

पुणे जिले के मावल तहसील के सदुंबरे गांव में एनडीआरएफ को तीन हेक्टेयर सरकारी भूमि नि:शुल्क दी जाएगी, जहां स्थायी प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन केंद्र बनेगा।

नागपुर के सुभाष रोड स्थित अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडल की लीज नवीनीकरण पर स्टाम्प शुल्क माफ किया गया है। यह संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों के प्रसार, ग्राम विकास और नशामुक्ति के क्षेत्र में काम करती है।

महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोकायुक्त कार्यालय के पद 87 से बढ़ाकर 143 किए गए हैं, जिनमें 31 नियमित, 23 बाह्य एजेंसी और 2 आईटी से जुड़े पद शामिल हैं।

इन फैसलों का असर आने वाले महीनों में संबंधित विभागों की कार्ययोजना और बजट आवंटन में दिखेगा।

रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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