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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के 5 बड़े फैसले, 177 तालुकों के विकास से लेकर लोकायुक्त कार्यालय के विस्तार तक मंजूरी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के 5 बड़े फैसले, 177 तालुकों के विकास से लेकर लोकायुक्त कार्यालय के विस्तार तक मंजूरी
Maharashtra Cabinet 5 Major Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के 5 बड़े फैसले, 177 तालुकों के विकास से लेकर लोकायुक्त कार्यालय के विस्तार तक मंजूरी (Image: AI)

Maharashtra Cabinet 5 Major Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पांच महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें 177 आकांक्षी तालुकों के लिए विशेष विकास योजना, नागपुर के काटोल में सरकारी उद्यानिकी महाविद्यालय, पुणे में एनडीआरएफ केंद्र के लिए भूमि आवंटन, श्रीगुरुदेव सेवामंडल को स्टाम्प शुल्क छूट और लोकायुक्त कार्यालय का विस्तार शामिल है।

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Asfi Shadab
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महाराष्ट्र के 177 तालुकों को मिलेगा विशेष विकास निधि

Maharashtra Cabinet 5 Major Decisions: मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के 177 आकांक्षी तालुकों में वर्ष 2026-27 के लिए विशेष विकास कार्यक्रम लागू होगा। हर तालुके को 5 करोड़ रुपये का विकास निधि मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास से जुड़े 39 मानकों पर प्रदर्शन आंका जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले तालुकों को 2027-28 में 2 करोड़ से 21 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। निगरानी के लिए राज्य, जिला और तालुका स्तर पर समितियां बनेंगी।

नागपुर जिले के काटोल में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला से संबद्ध सरकारी उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित होगा। यहां हर साल 120 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। 51 नियमित और 35 संविदा पद मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए 122.32 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे संतरा, मौसंबी, आम, नींबू, अमरूद, आंवला, सीताफल जैसे फल-सब्जी-फूल की खेती और प्रसंस्करण क्षेत्र में शिक्षा-अनुसंधान बढ़ेगा।

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काटोल में उद्यानिकी महाविद्यालय और लोकायुक्त कार्यालय विस्तार को मंजूरी

पुणे जिले के मावल तहसील के सदुंबरे गांव में एनडीआरएफ को तीन हेक्टेयर सरकारी भूमि नि:शुल्क दी जाएगी, जहां स्थायी प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन केंद्र बनेगा।

नागपुर के सुभाष रोड स्थित अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडल की लीज नवीनीकरण पर स्टाम्प शुल्क माफ किया गया है। यह संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों के प्रसार, ग्राम विकास और नशामुक्ति के क्षेत्र में काम करती है।

महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोकायुक्त कार्यालय के पद 87 से बढ़ाकर 143 किए गए हैं, जिनमें 31 नियमित, 23 बाह्य एजेंसी और 2 आईटी से जुड़े पद शामिल हैं।

इन फैसलों का असर आने वाले महीनों में संबंधित विभागों की कार्ययोजना और बजट आवंटन में दिखेगा।

रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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असफ़ी शादाब वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता हैं, जो राष्ट्र भारत में महाराष्ट्र और कोलकाता से क्राइम, राजनीति, खेल और सरकारी नीतियों से जुड़े विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। उन्हें जमीनी पत्रकारिता, प्रशासनिक मामलों और समसामयिक घटनाक्रमों की गहरी समझ है। उनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक, शोध आधारित और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित होती है, जिससे पाठकों को विश्वसनीय और स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। अनुभव : पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है। प्रशासनिक कार्यवाहियों, सरकारी नीतियों, राजनीतिक घटनाक्रम और अपराध से जुड़े मामलों की फील्ड कवरेज उनकी प्रमुख पहचान रही है। वर्तमान भूमिका : राष्ट्र भारत में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में वे क्राइम, राजनीति, खेल और सरकारी नीतियों से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। वे जमीनी सच्चाई को सरल और आम पाठक की भाषा में प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देते हैं। भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस महाराष्ट्र और कोलकाता रहा है, जहां वे स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक गतिविधियों, अपराध और खेल जगत से जुड़े विषयों को करीब से कवर करते हैं। उनकी क्षेत्रीय समझ और फील्ड अनुभव उनकी रिपोर्टिंग को अधिक प्रामाणिक बनाते हैं। मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise) : • क्राइम रिपोर्टिंग : अपराध, पुलिस जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की तथ्यपरक कवरेज। • राजनीति और शासन : सरकारी नीतियों, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग। • खेल पत्रकारिता : खेल जगत की प्रमुख घटनाओं, खिलाड़ियों और प्रतियोगिताओं से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग। • ग्राउंड रिपोर्टिंग : फील्ड विजिट, स्थानीय स्रोतों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर जमीनी सच्चाई सामने लाना। • जनहित पत्रकारिता : आम लोगों से जुड़े मुद्दों और प्रशासनिक प्रभावों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना। विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तथ्यों की सटीकता, आधिकारिक स्रोतों पर आधारित रिपोर्टिंग और जमीनी अनुभव ने असफ़ी शादाब को एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है। क्राइम, राजनीति और प्रशासनिक विषयों पर उनकी निरंतर फील्ड रिपोर्टिंग पाठकों के बीच उनकी विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।