महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के 6 बड़े फैसले, सिंचाई, नदी पुनर्जीवन, दिव्यांग छात्रवृत्ति समेत कई योजनाओं को मंजूरी
Maharashtra Cabinet decisions April 2026: मुंबई में 1 अप्रैल 2026 को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सिंचाई योजना, नदी सुधार, खेल संकुल के लिए जमीन, आरक्षण पर समिति और छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने जैसे निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों से किसानों, छात्रों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए 6 बड़े फैसले
Maharashtra Cabinet decisions April 2026: मुंबई, 1 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कुल 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये फैसले जल संसाधन, पर्यावरण, राजस्व, सामाजिक न्याय, भूमि अभिलेख और दिव्यांग कल्याण विभागों से जुड़े हैं।
सिंचाई योजना को ₹1234 करोड़ की मंजूरी जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अहमदनगर जिले की साकळाई उठाव सिंचाई योजना के लिए 1,234 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इस योजना से 32 गांवों को लाभ मिलेगा, लगभग 9,600 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
54 प्रदूषित नदियों के लिए ₹2000 करोड़ पर्यावरण विभाग ने महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। राज्य की 54 प्रदूषित नदियों के पुनर्जीवन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे नदी संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
सिंचाई, नदी सुधार और छात्रों के लिए राहत भरे फैसले सामने आए
अमरावती को खेल संकुल के लिए जमीन राजस्व विभाग ने अमरावती महानगरपालिका को खेल संकुल निर्माण के लिए 16,708 वर्गमीटर जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।
SC आरक्षण उपवर्गीकरण पर एक महीने में रिपोर्ट सामाजिक न्याय विभाग ने अनुसूचित जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
भूमि विभाग में नया पद सृजित भूमि अभिलेख विभाग में “भूकरमापक” पद समाप्त कर “परिरक्षण भूमापक” का नया पद बनाया गया है, जिससे प्रशासनिक संरचना में सुधार होगा।
दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी दिव्यांग कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की गई है। अब कक्षा के अनुसार 500 से 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाएगी, जिससे हजारों दिव्यांग छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
इन सभी निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
