Mumbai News: सिंचाई परियोजनाओं, पुणे नदी सुधार और किसानों के हित में कई बड़े फैसले
Maharashtra Cabinet meeting big decisions Mumbai: मुंबई में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं की नई नीति, पुणे नदी पुनर्जीवन योजना, किसानों के लिए फैसले और आरक्षित वर्ग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। नाशिक की अंबोली-वेलुंजे योजना के लिए 49.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। स्वास्थ्य संस्थानों को विकास शुल्क में भी राहत दी गई।
विषयसूची
सरकार के फैसलों से सिंचाई और विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
Maharashtra Cabinet meeting big decisions Mumbai: मुंबई, 14 मई 2026। मुख्यमंत्री सचिवालय के जनसंपर्क कक्ष द्वारा आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में गुरुवार को कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक मुंबई में संपन्न हुई।
जलाशय गाद नीति को मंजूरी राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों से गाद और गादयुक्त रेत निकालने की संशोधित नीति को स्वीकृति दी गई। इससे जलसंग्रह क्षमता में वृद्धि होगी और किसानों को उपजाऊ गाद उपलब्ध हो सकेगी।
नाशिक को 49.26 करोड़ की सौगात नाशिक जिले की अंबोली-वेलुंजे योजना के लिए 49.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0 जारी रहेगी सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में “सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0” अगले तीन वर्षों तक संचालित रहेगी।
आरक्षित वर्ग नियुक्ति नीति में स्पष्टता आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि आयु, शिक्षा या अनुभव में मिली छूट का लाभ लेकर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें केवल आरक्षित वर्ग में ही गिना जाएगा।
पुणे नदी परियोजना और आरक्षित वर्ग से जुड़े फैसलों पर भी मुहर
पुणे नदी पुनर्जीवन: सरकारी जमीन मुफ्त में पुणे नदी पुनर्जीवन परियोजना के तहत मुळा-मुठा नदी क्षेत्र की तीन सरकारी भूखंड पुणे महानगरपालिका को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाएंगे।
वैद्यकीय भवनों पर विकास शुल्क में 50% छूट वैद्यकीय संस्थानों की इमारतों पर विकास शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया गया।
बांग्लादेश को संत्रा निर्यात अनुदान समाप्त बांग्लादेश को संत्रा निर्यात पर दिया जाने वाला आयात शुल्क अनुदान अब समाप्त कर दिया गया है।
आयोगों में उपाध्यक्ष पद का सृजन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों में उपाध्यक्ष पद के निर्माण को मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त साहित्य, जलसंधारण, शिक्षा और अधोसंरचना से संबंधित कई अन्य निर्णय भी लिए गए। इन फैसलों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा शीघ्र शुरू की जाएगी।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
