मुंबई में एमपीएससी विद्यार्थियों की मांगों पर सीएम फडणवीस का सकारात्मक रुख सचिव का तत्काल तबादला
एमपीएससी विद्यार्थियों की मांगों पर मुख्यमंत्री फडणवीस से बैठक: मुंबई में एमपीएससी विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बैठक में सचिव के तत्काल तबादले, ऑफलाइन परीक्षा, सरकारी भर्ती में पद बढ़ाने और एक कार्ड व्यवस्था को लेकर आश्वासन दिए गए। एमपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों से जुड़े मामले में तीन महीने में न्यायिक जांच की बात कही गई। इन आश्वासनों के बाद 2 अक्टूबर का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया।
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एमपीएससी विद्यार्थियों की मांगों पर सरकार का फैसला
एमपीएससी विद्यार्थियों की मांगों पर मुख्यमंत्री फडणवीस से बैठक: मुंबई, 1 अक्टूबर। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बैठक के बाद विद्यार्थियों ने 2 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने एमपीएससी सचिव के तत्काल तबादले का निर्णय भी बताया।
बैठक में तय हुआ कि एमपीएससी अध्यक्ष संवैधानिक पद है। उन्हें हटाने का अधिकार राज्य सरकार या राज्यपाल को नहीं है। विद्यार्थियों ने संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत एमपीएससी के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्षों तथा सदस्यों के संबंध में कार्रवाई की मांग की थी। इस पर तीन महीने के भीतर न्यायिक जांच कराई जाएगी और निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
एमपीएससी की परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी। सभी विद्यार्थी संगठनों और संबंधित पक्षों से चर्चा किए बिना परीक्षा पद्धति में कोई बदलाव नहीं होगा।
सचिव के तबादले और भर्ती बढ़ाने पर मिला आश्वासन
बैठक में सरकारी भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति बनी। विद्यार्थियों की मांग के अनुसार 3 जनवरी को होने वाली ग्रुप ‘सी’ परीक्षा के पदों में रिकॉर्ड वृद्धि की जाएगी। सरकार ने बताया कि कई विभागों में भर्ती नियम पुराने होने के कारण सीमित पदों पर ही भर्ती की अनुमति थी। अब करीब 60 प्रतिशत विभागों के भर्ती नियम तैयार हो चुके हैं और शेष विभागों के नियम भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी।
विद्यार्थियों को सभी परीक्षाओं के लिए एक ही कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यह कार्ड माफक दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार अब तीन वर्षों की रिक्तियों को एक साथ घोषित करने की तैयारी कर रही है। सेवानिवृत्ति से खाली होने वाले पदों पर एक वर्ष पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। एक महीने के भीतर भर्ती का पूरा कार्यक्रम तय किया जाएगा।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
