राज्य सरकार का उद्योगों हेतु लॉजिस्टिक लागत घटाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास
महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिए लॉजिस्टिक लागत घटाने हेतु नई नीतियाँ लागू की हैं। नागपुर में एक्सएसआईओ परियोजना के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये का निवेश, विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक पार्क और 10,000 रोजगार सृजन होगा, जिससे राज्य का औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी।
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्योग क्षेत्र में लॉजिस्टिक सुधारों पर जोर दिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की नई लॉजिस्टिक नीति को उद्योगों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। उनका कहना था कि उद्योग क्षेत्र में लागत घटाने और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक्सएसआईओ (EXSIO) परियोजना के माध्यम से नागपुर को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक हब में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक्सएसआईओ इंडस्ट्री, ब्लैकस्टोन कंपनी और उद्योग विभाग के बीच 5,127 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
समृद्धि महामार्ग पर एक्सएसआईओ लॉजिस्टिक पार्क का भूमिपूजन
नागपुर के वडगांव क्षेत्र में समृद्धि महामार्ग के पास एक्सएसआईओ इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक पार्क का भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक समीर मेघे, डॉ. आशिष देशमुख, उद्योग विभाग के सचिव डॉ. पी. अबलगम, एक्सएसआईओ कंपनी के प्रबंध निदेशक आशिष अग्रवाल और ब्लैकस्टोन कंपनी के तुहीन पारेख उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश काल में नागपुर को मध्य भारत का केंद्र यानी ‘ज़ीरो माइल’ घोषित किया गया था। आज यह शहर देश के लॉजिस्टिक हब बनने की ओर अग्रसर है। समृद्धि महामार्ग ने उद्योग क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
लॉजिस्टिक लागत घटाने के लिए नई नीतियाँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सएसआईओ परियोजना द्वारा 700 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया गया है। इसके दूसरे चरण में 1,100 करोड़ रुपये के निवेश से 105 एकड़ क्षेत्र में नया पार्क विकसित किया जाएगा। इस पहल से लगभग 10,000 रोजगार सृजित होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार लॉजिस्टिक सुधारों के साथ ब्लॉकचेन तकनीक का समन्वय कर उद्योगों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा रही है। एक्सएसआईओ द्वारा राज्य में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाएगा।
निवेश में वृद्धि और भविष्य की योजनाएँ
एक्सएसआईओ कंपनी ने घोषणा की कि प्रारंभिक निवेश को बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उद्योग क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार नीतिगत सुधार कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योग क्षेत्रों में लॉजिस्टिक और परिवहन सुविधाओं में सुधार से न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि छोटे और मझोले उद्योग भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। यह पहल राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए निर्णायक साबित होगी।
उद्योग क्षेत्र में सरकार की भूमिका
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए केवल वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक संरचना, तकनीकी सहयोग और नीतिगत समर्थन भी प्रदान कर रही है। इस प्रकार की परियोजनाएँ महाराष्ट्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने में मदद करेंगी और नागपुर को देश के महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र में बदल देंगी।
राज्य सरकार की यह पहल उद्योग क्षेत्र में लॉजिस्टिक लागत घटाने और रोजगार सृजन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। एक्सएसआईओ परियोजना के माध्यम से नागपुर में विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण से न केवल स्थानीय उद्योग बल्कि पूरे राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।
