नागपुर विकास के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार, जिला योजना निधि के बेहतर उपयोग पर पालकमंत्री बावनकुळे का जोर
Nagpur District Development Annual Plan Roadmap Chandrashekhar Bawankule: नागपुर जिला नियोजन समिति की बैठक में पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने तीन वर्षीय विकास रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संरक्षण, कृषि विकास, अतिक्रमण हटाने और नशे के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई। वर्ष 2025-26 के लिए 1,327 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी मिली और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
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नागपुर विकास योजना को नई दिशा देने की तैयारी
Nagpur District Development Annual Plan Roadmap Chandrashekhar Bawankule: नागपुर, 20 जुलाई। नागपुर जिला वार्षिक योजना के तहत मिलने वाले विकास निधि का अधिक प्रभावी और परिणामकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग को अगले तीन वर्षों का समग्र विकास रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने जिला नियोजन समिति की बैठक में दिए।
बैठक में कृषि, जल संरक्षण, कानून-व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और नशामुक्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बावनकुळे ने कहा कि बदलते मौसम और कम वर्षा को देखते हुए जल संरक्षण कार्यों को युद्धस्तर पर गति दी जाए। जिले के 6,500 से अधिक जलस्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, सिंचाई और वन विभाग मिलकर काम करेंगे। 119 नालों के गहरीकरण और 18 बंधारों की मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों को बीज और बिजली की समस्या न हो, और बीज अंकुरित न होने पर तुरंत जानकारी शासन को दी जाए। कृषि प्रसंस्करण, पैकेजिंग और एआई आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए जिला योजना के नियमों में बदलाव की घोषणा की गई। हर तहसील में जैविक कृषि मॉल स्थापित करने की योजना पर भी काम होगा।
जल संरक्षण, कृषि और सुरक्षा व्यवस्था पर पालकमंत्री का जोर
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष कार्यदल गठित होगा। बढ़ते नशे, विशेषकर एमडी ड्रग और हुक्का पार्लर संस्कृति पर चिंता जताई गई। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सीसीटीवी नेटवर्क के लिए 110 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
बैठक में वर्ष 2025-26 के 1,327 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई तथा वर्ष 2026-27 के लिए 1,503.50 करोड़ रुपये की जिला वार्षिक योजना का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस दौरान 28 दिव्यांगजनों को तीनपहिया ई-बाइक वितरित की गईं।
अगले चरण में विभागों को अपना तीन वर्षीय रोडमैप तैयार कर प्रशासन को सौंपना होगा।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
