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नागपुर में लोकसेवा अधिकार कानून के पालन पर अब और सख्ती, आयुक्त संदीप देशमुख का बड़ा बयान

नागपुर में लोकसेवा अधिकार कानून के पालन पर अब और सख्ती, आयुक्त संदीप देशमुख का बड़ा बयान
Sandeep Deshmukh State Service Rights Commissioner Nagpur: नागपुर में लोकसेवा अधिकार कानून के पालन पर अब और सख्ती, आयुक्त संदीप देशमुख का बड़ा बयान (Photo: RB / Jassi)

Sandeep Deshmukh State Service Rights Commissioner Nagpur: नागपुर में राज्य सेवा अधिकार आयुक्त का पद संभालने के बाद संदीप देशमुख ने लोकसेवा अधिकार कानून के सख्त पालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं मिलनी चाहिए। जनजागरूकता बढ़ाने, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और बेहतर काम करने वालों को सम्मानित करने की बात भी उन्होंने कही।

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Asfi Shadab
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लोकसेवा अधिकार कानून के पालन पर बढ़ेगा जोर

Sandeep Deshmukh State Service Rights Commissioner Nagpur: नागपुर, 26 मई। संदीप देशमुख ने आज नागपुर में राज्य सेवा अधिकार आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

पदभार ग्रहण के बाद देशमुख ने स्पष्ट किया कि नागपुर राजस्व विभाग में महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम का और अधिक सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को शासकीय सेवाएं पारदर्शी तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है। अधिनियम लागू होने से फाइलों की देरी जैसी प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में पहले से ही मदद मिली है।

नागरिकों को समय पर सेवाएं देने पर रहेगा ध्यान

देशमुख ने तीन प्राथमिकताएं भी गिनाईं  पहली, अधिनियम के प्रति आम नागरिकों में व्यापक जनजागरूकता फैलाना; दूसरी, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना; और तीसरी, उत्कृष्ट कार्यकुशलता दिखाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित करना।

उल्लेखनीय है कि नागपुर राजस्व विभाग के लिए 1 दिसंबर 2021 को प्रथम आयुक्त के रूप में अभय यावलकर (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) ने कार्यभार संभाला था। 10 जनवरी 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद संदीप देशमुख को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। देशमुख इससे पूर्व झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं और सहकारी संस्थाओं तथा कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

अब यह देखना होगा कि नवनियुक्त आयुक्त अपनी घोषित प्राथमिकताओं को जमीन पर किस तरह लागू करते हैं।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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