DA
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नहीं झुकी सरकार, बकाया डीए को लेकर सड़क पर उतरें कर्मचारी
DA Arrears Protest: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत बकाया डीए का भुगतान न किए जाने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। इसी नाराजगी ने संघर्षशील संयुक्त मंच को एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। संघर्षशील संयुक्त मंच के आह्वान पर हजारों कर्मचारी कोलकाता की सड़कों पर उतरे। यह सुबोध मल्लिक स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतला के रानी रसमणि एवेन्यू तक पहुंचा। हाथों में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नहीं झुकी सरकार, बकाया डीए को लेकर सड़क पर उतरें कर्मचारी
DA Arrears Protest: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत बकाया डीए का भुगतान न किए जाने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। इसी नाराजगी ने संघर्षशील संयुक्त मंच को एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। संघर्षशील संयुक्त मंच के आह्वान पर हजारों कर्मचारी कोलकाता की सड़कों पर उतरे। यह सुबोध मल्लिक स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतला के रानी रसमणि एवेन्यू तक पहुंचा। हाथों में
DA विवाद में बंगाल सरकार को बड़ा झटका! कर्मचारियों के हक में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
West Bengal DA Case Supreme Court: पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। वर्षों से लंबित महंगाई भत्ते को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में आखिरकार अदालत ने कर्मचारियों के पक्ष में साफ और सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ता किसी सरकार की मर्जी पर निर्भर सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह बकाया महंगाई भत्ते का 25
DA विवाद में बंगाल सरकार को बड़ा झटका! कर्मचारियों के हक में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
West Bengal DA Case Supreme Court: पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। वर्षों से लंबित महंगाई भत्ते को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में आखिरकार अदालत ने कर्मचारियों के पक्ष में साफ और सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ता किसी सरकार की मर्जी पर निर्भर सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह बकाया महंगाई भत्ते का 25