e-governance reform
ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम में पुणे, सांगली, ठाणे, नागपुर और नाशिक जिला परिषदों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
महाराष्ट्र में डिजिटल शासन की नई पहल देश में डिजिटल शासन की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में चलाए गए 150 दिनों के ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम के परिणाम 26 जनवरी 2026 को घोषित किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को तकनीक से जोड़कर आम नागरिकों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना था। पूरे राज्य में विभिन्न जिला परिषदों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने काम से सरकार को प्रभावित किया। इस पहल में पांच जिला परिषदों ने विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पुणे, सांगली, ठाणे, नागपुर और नाशिक की जिला
ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम में पुणे, सांगली, ठाणे, नागपुर और नाशिक जिला परिषदों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
महाराष्ट्र में डिजिटल शासन की नई पहल देश में डिजिटल शासन की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में चलाए गए 150 दिनों के ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम के परिणाम 26 जनवरी 2026 को घोषित किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को तकनीक से जोड़कर आम नागरिकों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना था। पूरे राज्य में विभिन्न जिला परिषदों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने काम से सरकार को प्रभावित किया। इस पहल में पांच जिला परिषदों ने विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पुणे, सांगली, ठाणे, नागपुर और नाशिक की जिला
150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन अंतिम चरण में, 26 जनवरी को होगी सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों की घोषणा
E-Governance Reform 2026: देश में डिजिटल शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शुरू किए गए 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों में तकनीकी सुधार और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शासकीय कार्यालयों का व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों की घोषणा 26 जनवरी 2026 को की जाएगी। मूल्यांकन प्रक्रिया और मापदंड इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 10 विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सरकारी
150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन अंतिम चरण में, 26 जनवरी को होगी सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों की घोषणा
E-Governance Reform 2026: देश में डिजिटल शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शुरू किए गए 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों में तकनीकी सुधार और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शासकीय कार्यालयों का व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों की घोषणा 26 जनवरी 2026 को की जाएगी। मूल्यांकन प्रक्रिया और मापदंड इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 10 विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सरकारी