
SC Names Removed from West Bengal Voter List Allegation: पश्चिम बंगाल में दलित और आदिवासी समुदायों की शिक्षा और रोजगार को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्रपाल गौतम ने एक रैली में इन समुदायों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के बंद होने और निजी स्कूलों की बढ़ती फीस से गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दलित समुदाय की आबादी 23 प्रतिशत थी और अब यह बढ़कर लगभग 28 प्रतिशत हो सकती है। राजेंद्रपाल गौतम ने अपने भाषण की शुरुआत पुलवामा

SC Names Removed from West Bengal Voter List Allegation: पश्चिम बंगाल में दलित और आदिवासी समुदायों की शिक्षा और रोजगार को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्रपाल गौतम ने एक रैली में इन समुदायों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के बंद होने और निजी स्कूलों की बढ़ती फीस से गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दलित समुदाय की आबादी 23 प्रतिशत थी और अब यह बढ़कर लगभग 28 प्रतिशत हो सकती है। राजेंद्रपाल गौतम ने अपने भाषण की शुरुआत पुलवामा

राज्य के शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी एक बार फिर सामने आई है। विधायक प्रज्ञा सातव ने विधान परिषद में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की पदभरती को लेकर सवाल उठाया। इस पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील ने जो जानकारी दी, वह चौंकाने वाली है। राज्य भर में हजारों शिक्षक पद खाली पड़े हैं और भर्ती प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। अनुदानित महाविद्यालयों में पदों की स्थिति साल 2018 में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। 3 अक्टूबर 2018 के शासन निर्णय के तहत अनुदानित महाविद्यालयों में

राज्य के शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी एक बार फिर सामने आई है। विधायक प्रज्ञा सातव ने विधान परिषद में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की पदभरती को लेकर सवाल उठाया। इस पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील ने जो जानकारी दी, वह चौंकाने वाली है। राज्य भर में हजारों शिक्षक पद खाली पड़े हैं और भर्ती प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। अनुदानित महाविद्यालयों में पदों की स्थिति साल 2018 में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। 3 अक्टूबर 2018 के शासन निर्णय के तहत अनुदानित महाविद्यालयों में