Farmers
ओडिशा के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम! कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान
Miyazaki Mango in Odisha: ओडिशा के मलकानगिरी जिले के एक छोटे से गांव में इन दिनों एक आम का पेड़ लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। वजह है उस पेड़ पर लगे खास आम, जिनकी कीमत सोने को भी टक्कर देती है। तमसा गांव के किसान देबा पाधियामी ने अपने बगीचे में दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्मों में गिने जाने वाले ‘मियाजाकी’ आम उगाकर सबको हैरान कर दिया है। करीब 3 लाख रुपये प्रति किलो मियाजाकी आम मूल रूप से जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है। इसे ‘ताइयो नो तामागो’ यानी
ओडिशा के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम! कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान
Miyazaki Mango in Odisha: ओडिशा के मलकानगिरी जिले के एक छोटे से गांव में इन दिनों एक आम का पेड़ लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। वजह है उस पेड़ पर लगे खास आम, जिनकी कीमत सोने को भी टक्कर देती है। तमसा गांव के किसान देबा पाधियामी ने अपने बगीचे में दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्मों में गिने जाने वाले ‘मियाजाकी’ आम उगाकर सबको हैरान कर दिया है। करीब 3 लाख रुपये प्रति किलो मियाजाकी आम मूल रूप से जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है। इसे ‘ताइयो नो तामागो’ यानी
मुक्त व्यापार समझौतों में भारत के हित सुरक्षित, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता: केंद्रीय मंत्री का बयान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हाल के सभी मुक्त व्यापार समझौते भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे समझौते यूरोपीय संघ के साथ हों या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, हर जगह किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने यह बात आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 64वें दीक्षांत समारोह में कही, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने देश की कृषि उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कृषि क्षेत्र में
मुक्त व्यापार समझौतों में भारत के हित सुरक्षित, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता: केंद्रीय मंत्री का बयान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हाल के सभी मुक्त व्यापार समझौते भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे समझौते यूरोपीय संघ के साथ हों या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, हर जगह किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने यह बात आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 64वें दीक्षांत समारोह में कही, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने देश की कृषि उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कृषि क्षेत्र में
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के योगदान को सराहा, कहा वे आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए कहा कि उनके प्रयास आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह बात आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लेने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया और किसानों
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के योगदान को सराहा, कहा वे आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए कहा कि उनके प्रयास आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह बात आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लेने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया और किसानों
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की पहल, राज्य सरकार ने किए व्यापक प्रयास
महाराष्ट्र में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। विधान परिषद में हाल ही में किसानों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें तूर और उड़ीद दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सवाल उठाए गए। इस मुद्दे पर राज्य के पणन मंत्री जयकुमार रावल ने विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को सदन के सामने रखा। विधायकों ने उठाई किसानों की आवाज विधान परिषद के प्रश्नोत्तर सत्र में विधायक सदाशिव खोत, विक्रम काले, सतीश चव्हाण और शिवाजीराव गर्जे ने एक साथ मिलकर किसानों की ओर से
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की पहल, राज्य सरकार ने किए व्यापक प्रयास
महाराष्ट्र में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। विधान परिषद में हाल ही में किसानों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें तूर और उड़ीद दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सवाल उठाए गए। इस मुद्दे पर राज्य के पणन मंत्री जयकुमार रावल ने विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को सदन के सामने रखा। विधायकों ने उठाई किसानों की आवाज विधान परिषद के प्रश्नोत्तर सत्र में विधायक सदाशिव खोत, विक्रम काले, सतीश चव्हाण और शिवाजीराव गर्जे ने एक साथ मिलकर किसानों की ओर से
महाराष्ट्र में फसल बर्बादी मुआवज़ा कटौती के विरोध में किसानों का आक्रोश
नागपुर में किसानों ने जताया रोष महाराष्ट्र सरकार द्वारा फसल बर्बादी के मुआवज़े में 70% की कटौती किए जाने के निर्णय के खिलाफ नागपुर के किसान और किसान नेता एकजुट हो गए हैं। यह विरोध प्रदर्शन बड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहाँ किसानों ने होलिका दहन कर अपने आक्रोश और नाराज़गी को व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, सूखा या तूफान से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और सरकार द्वारा पहले जो मुआवज़ा दिया जाता था, उसमें अब भारी कटौती कर दी गई है। किसान नेताओं के अनुसार, यदि किसी
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झारखण्ड की कृषि मंडियों में सुधार हेतु माननीय मंत्री की अध्यक्षता में व्यापक समीक्षा बैठक
झारखण्ड में कृषि मंडियों का सुदृढ़ीकरण : मंत्री ने की व्यापक समीक्षा झारखण्ड में कृषि मंडियों की स्थिति में सुधार और कृषकों के हित में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में नेपाल हाउस सभागार में व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीक, कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक जीसन कमर, सभी बाजार समितियों के पणन सचिव, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और कृषक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंडियों में असुविधाओं पर चिंता व्यक्त बैठक के दौरान झारखण्ड चैम्बर ऑफ
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Relief for Maharashtra Kisan: खेती को बिजली छूट, शहरी विकास को 2000 Crore की मंजूरी
Relief for Maharashtra Kisan : किसानों को बिजली में राहत, 2000 Crore से शहरी विकास को नई रफ़्तार मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों और शहरी नागरिकों के लिए अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां Relief for Maharashtra Kisan के रूप में बिजली दरों में छूट की अवधि 2027 तक बढ़ा दी गई, वहीं दूसरी तरफ शहरों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का फंड HUDCO से उधार लेने को मंजूरी दी गई। Relief for Maharashtra Kisan – बिजली दरों में राहत 2027 तक ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि किसानों
Relief for Maharashtra Kisan: खेती को बिजली छूट, शहरी विकास को 2000 Crore की मंजूरी
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