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Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi marg Nitin Gadkari development update: संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का विकास तेजी से जारी

Maharashtra News: संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का विकास तेजी से जारी

पालखी मार्ग से वारकरियों को मिलेगा सुरक्षित सफर Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi marg Nitin Gadkari development update: पुणे/सोलापुर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में पुनर्विकसित किए जा रहे संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग — राष्ट्रीय महामार्ग-965 — के निर्माण कार्यों का आज जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया गया। लाखों वारकरियों की वार्षिक यात्रा को सुखद, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना इस परियोजना का मूल उद्देश्य है। परियोजना की रूपरेखा यह राष्ट्रीय महामार्ग आळंदी से पंढरपुर और आगे मोहोळ से वाखरी तक लगभग 234 किलोमीटर में फैला है। यह मार्ग पुणे, सातारा और सोलापुर — तीन जिलों को आपस

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Maharashtra Cabinet decisions CBG policy Satara IT park: महाराष्ट्र में कचरे से ऊर्जा, शिक्षकों को लाभ और आईटी पार्क को मंजूरी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, कचरे से ऊर्जा, शिक्षकों को लाभ और आईटी पार्क को मंजूरी

राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले फैसले  Maharashtra Cabinet decisions CBG policy Satara IT park: मुंबई/सातारा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य में ऊर्जा, शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएंगे। सीबीजी (CBG) नीति 2026 — 500 करोड़ का प्रावधान मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) नीति 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत शहरी कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद बनाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पर्यावरण-अनुकूल कचरा प्रबंधन संभव होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। वर्ष 2026-27 के लिए 500 करोड़ रुपये का

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Maharashtra Cabinet CBG policy IT Park Satara: महाराष्ट्र में नई योजना से विकास को बढ़ावा और रोजगार के अवसर

महाराष्ट्र में नई योजनाओं से विकास को गति, बायोगैस नीति और आईटी पार्क को मंजूरी

बायोगैस नीति से पर्यावरण और विकास को बढ़ावा Maharashtra Cabinet CBG policy IT Park Satara: महाराष्ट्र, 22 अप्रैल 2026। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें पर्यावरण, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और भूमि नीति से जुड़े निर्णय शामिल हैं। सीबीजी नीति 2026 लागू होगी — 500 करोड़ का प्रावधान (नगर विकास विभाग) राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) नीति 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के तहत प्रत्येक जिले में एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। बायोगैस परियोजनाएं पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। इस वर्ष के

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