Social Justice
महाराष्ट्र बजट में जनसंख्या अनुपात के आधार पर हिस्सा देने की मांग
समता सैनिक दल की प्रमुख मांग महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय और बजट आवंटन को लेकर एक बार फिर आवाजें उठने लगी हैं। नागपुर के संविधान चौक पर समता सैनिक दल ने एक भव्य धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करना था कि राज्य के बजट में बौद्ध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त एवं घुमंतू जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित हिस्सा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने न केवल धरना दिया बल्कि एक प्रतिनिधिमंडल ने नागपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात कर विभिन्न मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।
महाराष्ट्र बजट में जनसंख्या अनुपात के आधार पर हिस्सा देने की मांग
समता सैनिक दल की प्रमुख मांग महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय और बजट आवंटन को लेकर एक बार फिर आवाजें उठने लगी हैं। नागपुर के संविधान चौक पर समता सैनिक दल ने एक भव्य धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करना था कि राज्य के बजट में बौद्ध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त एवं घुमंतू जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित हिस्सा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने न केवल धरना दिया बल्कि एक प्रतिनिधिमंडल ने नागपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात कर विभिन्न मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।
नागपुर में राष्ट्रीय एकता आंदोलन की अहम बैठक, UGC Act के समर्थन में रैली की तैयारी
उच्च शिक्षा में समानता की मांग देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, समानता और सम्मान सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को उचित अवसर मिलना चाहिए। इन वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव की शिकायतों का तुरंत निवारण होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समिति गठित करने की मांग की जा रही है। यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कुछ नए नियम बनाए थे। इन नियमों का उद्देश्य वंचित वर्गों को न्याय दिलाना था। लेकिन उच्च वर्गों ने इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका
नागपुर में राष्ट्रीय एकता आंदोलन की अहम बैठक, UGC Act के समर्थन में रैली की तैयारी
उच्च शिक्षा में समानता की मांग देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, समानता और सम्मान सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को उचित अवसर मिलना चाहिए। इन वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव की शिकायतों का तुरंत निवारण होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समिति गठित करने की मांग की जा रही है। यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कुछ नए नियम बनाए थे। इन नियमों का उद्देश्य वंचित वर्गों को न्याय दिलाना था। लेकिन उच्च वर्गों ने इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका
इटवारी में कपड़े की दुकान से 6 नाबालिग बच्चों को कराया गया मुक्त, बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
नागपुर शहर के इटवारी इलाके में बाल श्रम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 फरवरी 2026 को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर आई शिकायत के बाद एक आलीशान कपड़े की दुकान और उससे जुड़ी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस छापे में 6 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया जिन्हें अवैध रूप से काम पर रखा गया था। ये सभी बच्चे 14 से 17 साल की उम्र के बीच के थे और इन्हें दूसरे राज्यों से लाकर यहां मजदूरी करवाई जा रही थी। बाल संरक्षण दल की संयुक्त कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम
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राज्य को तुरंत भंग करनी चाहिए SC-ST उपवर्गीकरण समिति: जयदीप कवाडे का बड़ा बयान
जयदीप कवाडे ने SC-ST Subclassification Committee को भंग करने की मांग की | महाराष्ट्र राजनीतिक खबर महाराष्ट्र की राजनीति में SC-ST Subclassification Committee को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपवर्गीकरण के मुद्दे पर राज्य में बढ़ते तनाव के बीच, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) जयदीपभाई जोगेंद्र कवाडे ने राज्य सरकार से इस समिति को तुरंत भंग करने की मांग की है। यह भी पढ़ें: बाढ़ पैक्स अध्यक्ष करंट हादसा: राणाबीघा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अनिल सिंह की खेत में करंट लगने से
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