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RSS प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा पर याचिका खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उठाए मंशा पर सवाल
Mohan Bhagwat: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कल सोमवार को एक अहम फैसले में उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को दी जा रही जेड-प्लस सुरक्षा की लागत उनसे वसूलने की मांग की गई थी। अदालत ने न सिर्फ याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए, जिससे यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। अदालत ने क्या कहा ? मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि यह याचिका उचित आधार पर
RSS प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा पर याचिका खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उठाए मंशा पर सवाल
Mohan Bhagwat: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कल सोमवार को एक अहम फैसले में उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को दी जा रही जेड-प्लस सुरक्षा की लागत उनसे वसूलने की मांग की गई थी। अदालत ने न सिर्फ याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए, जिससे यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। अदालत ने क्या कहा ? मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि यह याचिका उचित आधार पर
बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। यह सुरक्षा व्यवस्था उन्हें तब तक मिलती रहेगी, जब तक वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। नीतीश कुमार को क्यों मिली Z+ सुरक्षा गृह विभाग द्वारा जारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण
बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। यह सुरक्षा व्यवस्था उन्हें तब तक मिलती रहेगी, जब तक वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। नीतीश कुमार को क्यों मिली Z+ सुरक्षा गृह विभाग द्वारा जारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण