CJP Protest Delhi: सीजेपी का दावा – 20 जुलाई सिर्फ ‘ट्रेलर’ था, मांगें नहीं मानी तो उमड़ेगा युवाओं का जनसैलाब
Delhi Protest Security : दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों और संसद के मानसून सत्र को देखते हुए केंद्र ने 20 अतिरिक्त सीआरपीएफ कंपनियां तैनात की हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जबकि सीजेपी ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
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दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी, 2,000 जवान तैनात
CJP Protest Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) और विभिन्न विपक्षी दलों के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का फैसला लिया गया है। एक सीआरपीएफ कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं, यानी करीब 2,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए जाएंगे। इन जवानों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा रहा है।
संसद सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ी
केंद्र सरकार के अनुसार अतिरिक्त सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती का उद्देश्य संसद के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटना है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए सीआरपीएफ और उसकी दंगा-रोधी इकाई रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की लगभग 30 कंपनियां पहले से तैनात की जा चुकी हैं। संसद भवन, जंतर-मंतर, इंडिया गेट और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग, ड्रोन निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है।
आंदोलन और व्यापक होगा
सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 जुलाई को हुआ प्रदर्शन केवल “ट्रेलर” था। उनका दावा है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेती, तो आने वाले दिनों में लाखों युवा दिल्ली पहुंचेंगे और आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। रांका ने कहा कि यह आंदोलन देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आधारित है तथा इसे स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती।
पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी के आरोप
सीजेपी का आरोप है कि 20 जुलाई का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था और हालात पुलिस कार्रवाई के बाद बिगड़े। संगठन का कहना है कि पिछले कई सप्ताह से प्रदर्शनकारी गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं।
आशुतोष रांका ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। उनका कहना है कि भविष्य में दर्ज होने वाले मामलों को भी वापस लेने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और आवश्यकता पड़ने पर UAPA तथा NSA जैसे कठोर कानूनों के तहत गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की।
दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी RAF के एक जवान के साथ मारपीट करते, सुरक्षा बलों के वाहन पर पथराव करते और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा, तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामलों की जांच की जा रही है तथा वीडियो फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार और सीजेपी के बीच हुई बातचीत
प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधियों आशुतोष रांका और सौरव दास से मुलाकात की। बैठक में सीजेपी ने अपनी प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में सहयोग की अपील की गई। हालांकि बातचीत के बाद भी किसी ठोस सहमति की घोषणा नहीं हुई और सीजेपी ने आंदोलन जारी रखने का फैसला दोहराया।
राजधानी में हाई अलर्ट
CJP Protest Delhi: दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां राजधानी में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। संसद, जंतर-मंतर, इंडिया गेट और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि संसद सत्र के दौरान किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
क्या है उपाय?
- प्रदर्शनकारी संगठनों और संबंधित पक्षों के साथ नियमित और पारदर्शी बातचीत करे तथा उनकी मांगों पर स्पष्ट रुख और समयसीमा बताए।
- यदि प्रदर्शन किसी नीति, भर्ती, शिक्षा या अन्य सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ा है, तो विशेषज्ञ समिति या संबंधित विभाग के माध्यम से मांगों की जांच कर उचित निर्णय ले।
- शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देते हुए हिंसा, तोड़फोड़ या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करे।
- शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और आम नागरिकों की सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
- यदि कहीं हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
- प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष समीक्षा की जा सकती है। यदि किसी पर गलत तरीके से मामला दर्ज हुआ हो, तो कानून के अनुसार राहत दी जा सकती है।
- प्रशासन का दायित्व है कि संसद, सरकारी संस्थानों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार का भी सम्मान करे।
- केवल आधिकारिक बयान और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर भरोसा किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो या दावों की स्वतंत्र जांच आवश्यक होती है।
