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महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा बचत और सार्वजनिक परिवहन को लेकर नई अपील जारी की

महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा बचत और सार्वजनिक परिवहन को लेकर नई अपील जारी की
Maharashtra government austerity measures West Asia crisis: महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा बचत और सार्वजनिक परिवहन को लेकर नई अपील जारी की (File Photo)

Maharashtra government austerity measures West Asia crisis: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा बचत और खर्च कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विदेश दौरों पर रोक, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, डिजिटल बैठकों, स्वदेशी उत्पादों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने नागरिकों से भी जिम्मेदार उपभोग अपनाने की अपील की है।

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Asfi Shadab
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पश्चिम एशिया संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार की नई तैयारी

Maharashtra government austerity measures West Asia crisis: मुंबई। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण मितव्ययता उपायों की घोषणा की है। सरकार ने शासकीय अधिकारियों के सभी विदेश दौरों को फिलहाल स्थगित कर दिया है और नई विदेश यात्राओं की योजना न बनाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचत, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने और अनावश्यक खर्च से बचने की अपील की थी। महाराष्ट्र सरकार ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभिन्न विभागों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए।

सरकारी वाहनों का उपयोग होगा सीमित

सरकारी वाहनों की जगह कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, लोकल ट्रेन या बस से यात्रा करने की सलाह दी गई है।

डिजिटल बैठकें और प्राकृतिक खेती पर जोर

सरकार ने बैठकों के लिए डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता देने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से ईंधन की बचत होगी, प्रशासनिक खर्च घटेंगे और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

सरकार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऊर्जा की बचत करें, स्थानीय उत्पाद खरीदें और जिम्मेदार उपभोग अपनाएं, ताकि वैश्विक संकट के आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सके।

इन निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा राज्य सरकार के वरिष्ठ स्तर पर की जाएगी।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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